तुलनात्मक रूपमा साना तथा कम जटिल मुद्दाका अभियुक्तहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)को सहयोगमा विभिन्न देशबाट सहजै पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको छ । तर, यसविपरीत सहकारी ठगीदेखि बैंकिङ कसुर, मानव बेचबिखन र संगठित अपराधसम्मका गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिहरू भने विदेशमा खुलेआम बसिरहेका छन् । स्वदेश फर्काउने प्रयास अपेक्षाकृत सफल नहुँदा मोस्ट वान्टेड सूचीका ठुला अभियुक्तहरू कानुनी दायराबाहिरै छन् ।
नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलले जारी गरेको रेड नोटिस सूचीमा हाल ९८ नेपालीसहित ९९ जना फरार अभियुक्त रहेका छन् । धेरैजसो युएई, मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया तथा अमेरिकामा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, कूटनीतिक समन्वय र सुपुर्दगी सन्धिको कमजोरीका कारण गम्भीर अपराधका अभियुक्तहरू पक्राउ प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको सम्बद्ध अधिकारीहरूको विश्लेषण छ ।
एक व्यापारीलाई त्रासमा राखेर करिब ६ करोड असुलेको आरोप लागेकी ‘टिकटकर’ तुल्सी अधिकारीविरुद्ध गत ३ चैतमा नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलले रेट नोटिस जारी गर्यो । चीनमा बसेर गहनाको व्यापार गर्दैे आएकी अधिकारी इन्टरपोलको नोटिस जारी भएको साढे दुई महिनामै पक्राउ परिन् । गत १६ जेठमा नेपाल प्रहरीले उनलाई थाई प्रहरीको सहयोगमा थाइल्यान्डबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्यायो ।
तुलनात्मक रूपमा सामान्य मुद्दाकी अभियुक्त अधिकारीलाई प्रहरीले सहजै विदेशबाट पक्राउ गरेर ल्याउँदा प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्– गम्भीर प्रकृतिका र धेरैजना पीडित रहेका मुद्दाका अभियुक्तलाई भने वर्षौँदेखि प्रयास गर्दा पनि किन ल्याउन सकिएको छैन । सहकारी ठगीदेखि बैंकिङ कसुर तथा मानव बेचबिखनजस्ता गम्भीर मुद्दाका अभियुक्त विभिन्न देशमा खुलेआम छन्, तर सरकारको पहुँचबाहिर ।
त्यसमध्ये एक हुन् सहकारी ठगीका अभियुक्त गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई । पाँचवटा सहकारीमा अर्बौँ रकम अपचलन गरी विदेश भागेका उनीविरुद्ध इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गरेको दुई वर्ष भइसकेको छ । अनेक प्रयास गर्दा पनि उनलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले स्वदेश ल्याउन सकेको छैन ।
०८० को फागुनमा उनीविरुद्ध इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गरेको थियो । उनी मलेसियामा बस्दै आएको सूचना भए पनि त्यहाँको सरकारले राईलाई पक्राउ गर्न सहयोग नगरेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । उनलाई पक्राउ गर्न एसपीकै एक टोली डेढ वर्षअघि मलेसिया जाँदासमेत रित्तो हात फर्कियो ।
मलेसियामा व्यवसायमा लगानी गरेको आधारमा त्यहाँको सरकारले उनलाई संरक्षण गरेको अनुमान गरिएको छ । ‘हाम्रो कूटनीतिक पहल बलियो नभएसम्म उनलाई ल्याउन गाह्रो हुने देखिन्छ,’ प्रहरीको इन्टरपोल शाखाका एक अधिकारीले भने । उनी मात्र होइन, सोही सहकारी ठगीमा फरार भएका भूपेन्द्र राई, देवेन्द्रबाबु राई, अनन्तबाबु राई, शिवबहादुर गुरुङ लगायतविरुद्ध पनि नोटिस जारी भएकोमा उनीहरूसमेत फरार छन् ।
सुमेरू सहकारीको तीन अर्ब ९३ करोड अपचलन गरेर सपरिवार बेलायत भागेका भरत महर्जनविरुद्ध रेड नोटिस जारी भएको एक वर्ष भइसकेको छ । उनलाई पनि नेपाल ल्याउन त्यहाँको प्रहरीबाट सहयोग नभएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
ललितपुरको मितेरी सहकारी ठगी प्रकरणकी मुख्य आरोपी ज्योति गुरुङविरुद्ध रेड नोटिस जारी भएको पनि करिब दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । सुरक्षा निकायका अनुसार उनी हाल अमेरिकामा रहेको सूचना छ, तर उनलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याउन अझैसम्म सफलता मिलेको छैन । अमेरिकी निकायबाट आवश्यक सहयोग नपाउँदा उनको प्रत्यर्पण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । उनी पक्राउ नपर्दा सहकारीमा डुबेको रकम असुलउपर गर्न पनि कठिनाइ भइरहेको छ ।
ज्योति गुरुङ उक्त सहकारीकी पूर्वमहाप्रबन्धक हुन् । सहकारीको रकम विदेशमा लगेर अपचलन गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । उनी कांग्रेस नेता धनराज गुरुङकी पूर्वपत्नी पनि हुन् । सोही ठगी प्रकरणका अर्का अभियुक्त ज्योति भण्डारीलाई भने गत वर्ष कम्बोडियाबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएर कानुनी कारबाही अघि बढाइएको थियो ।
त्यस्तै, मानव बेचबिखन मुद्दामा कलाकार सुदर्शन गौतमविरुद्ध रेड नोटिस जारी भएको सात वर्ष भइसकेको छ । क्यानडा बस्ने उनले अमेरिका लैजाने भन्दै मानव तस्करी गरेर अलपत्र पारेको घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरे पनि उनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन । गौतम पनि क्यानडाको नागरिक भइसकेको आधारमा प्रहरीले ल्याउन नसकेको हो ।
प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेका अर्का चर्चित अभियुक्त पवनकुमार कार्की हुन् । तत्कालीन क्यापिटल मर्चेन्ट फाइनान्सको रकम हिनामिना गरी भागेका उनी पनि अमेरिकामा छन् । अमेरिकाको ग्रिनकार्ड भएको आधारमा उनलाई त्यहाँको प्रहरीले नेपाल ल्याउन दिएको छैन । १० वर्षसम्म रेड नोटिसमा रहेका उनको नाम हालै इन्टरपोलले हटाएको छ ।
हिमालयन फाइनान्सको रकम हिनामिनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएकी सिसम मल्ल पनि अमेरिकामै फरार छिन् । उनीविरुद्ध पनि इन्टरपोलको रेड नोटिस जारी भएको आठ वर्ष भइसकेको छ । तर, अमेरिकी सुरक्षा निकायले सहयोग नगरेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भई अमेरिकामै रहेका अर्का मोस्ट वान्टेड व्यक्ति हुन्– निटुप लामा । बाघको हाडखोर तस्करी गर्ने ठुलो गिरोहको सदस्य देखिएपछि उनीविरुद्ध १५ वर्षअघि नै रेड नोटिस जारी भएको थियो । उनलाई पनि अहिलेसम्म पक्राउ गर्न नसकेको सिआइबीका अधिकारी बताउँछन् ।
यसरी गम्भीर मुद्दाका अभियुक्तहरू रहेको ठाउँ थाहा हुँदा पनि प्रहरीले ल्याउन सकेको छैन । तर, वैदेशिक रोजगार ठगीलगायत सामान्य मुद्दाका अभियुक्तलाई भने प्रहरीले विदेशबाट पक्राउ गरी ल्याइरहेको छ ।
गत ३० वैशाखमा प्रहरीले वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने भन्दै ११ लाख रुपैयाँ ठगी गरेका पाँचथरको मिक्लाजुङ घर भएका सुवास लावतीलाई युएईबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको थियो ।
यस्तै, गत २८ माघमा उच्चपदस्थलाई धम्क्याएको अभियोग लागेका प्रकाश पाठकलाई प्रहरीले फिलिपिन्सबाट पक्राउ गरी ल्यायो । त्यस्तै, कात्तिक ३० मा ठगी मुद्दाकै आकाश कुशवाहलाई मलेसियाबाट पक्राउ गरी प्रहरीले नेपाल ल्याएको थियो ।
भदौमा खिमबहादुर थापालाई साउदी अरबबाट पक्राउ गरी ल्याइएको थियो । ०८२ मा यस्ता विभिन्न मुद्दामा ११ जनालाई विदेशबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको थियो ।
नेपाल प्रहरीका सहप्रवक्ता एसएसपी दीपशमशेर जबरा भने रेड नोटिस जारी भएका सबै फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । ‘अपराध गरेर विदेश भागेकालाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याई कानुनी कारबाही गर्न इन्टरपोलको सहयोगमा प्रहरीले प्रयास गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘धेरै घटनामा सफलता मिलिरहेको छ, कतिपयमा हामी प्रयास गरिरहेका छौँ ।’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भने सम्बन्धित देशसँग सुपुर्दगी सन्धि नभएको र राज्यको कूटनीतिक सक्रियता कमजोर भएकाले पनि कतिपय देशले फरार अभियुक्त ल्याउन सहयोग नगरेको सुनाउँछन् । फरार व्यक्ति पत्ता लगाएर जानकारी दिँदा पनि केही देशले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न चासो नदिने गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआइजी उत्तमराज सुवेदी मुख्यगरी कमजोर कूटनीतिक र समन्वयको कमजोरीका कारण रेड नोटिस जारी भएका व्यक्तिलाई ल्याउन कठिन हुने गरेको बताउँछन् । ‘नेपालको प्रहरी सहचारी नहुँदा स्थानीय प्रहरीसँग नेपालबाटै समन्वय गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण हाम्रो कूटनीतिक समन्वय बढाउनुपर्छ, त्यसका लागि केही देशमा प्रहरी सहचारी पठाउनैपर्ने हुन्छ ।’
कतिपय घटनामा पनि नेपालकै कागजपत्रको कमजोरीले गर्दा पनि सम्बन्धित देशले सहयोग नगर्ने बताउँछन् । साथै, सम्बन्धित देशको स्वार्थ र प्रभावका कारण पनि कतिपय व्यक्ति रेड नोटिस जारी भएर पनि पक्राउ पर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘रेड नोटिस जारी भएका कतिपय व्यक्ति अमेरिकामा छन्, त्यहाँ पिआर लिइसकेका छन् भने अमेरिकाले उनीहरूलाई दिन मान्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपयले त्यहाँ लगानी गरेको आधारमा सम्बन्धित देशले संरक्षण गरिदिने गरेको छ ।’
९९ जना रेड नोटिसमा
नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गरेका ९९ जना फरार छन्, जसमा एक विदेशी छन् । फरारमध्ये लुकेको देश थाहा हुँदा पनि कतिपयलाई प्रहरीले ल्याउन सकेको छैन । धेरैजसो युएई, मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया तथा अमेरिकामा छन् । खाडीका देशहरूले त्यहाँको अदालतको स्वीकृत लिएर मात्र पक्राउ गरी निष्कासन गर्दछन् । कतिपयको हकमा मुद्दाको प्रकृति हेरेर त्यहाँको अदालतले निष्कासनको अनुमति नदिने गरेको छ । अमेरिकाको हकमा आफ्नो देशको पिआर लिइसकेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न असहयोग गर्दै आएको छ । दुई देशबिच फौजदारी अपराधका विषयमा कुनै कानुनी सम्झौता नभएकाले पनि समन्वय गर्न प्रहरीले कठिनाइ भोग्दै आएका छन् ।
पाँच वर्षमा ११४ विरुद्ध रेड नोटिस, ५० जना पक्राउ
पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाल प्रहरीको आग्रहमा इन्टरपोलले ११४ जनाविरुद्ध रेड नोटिस जारी गरेको छ । प्रहरीको इन्टरपोल शाखाको तथ्यांकअनुसार ०७९ मा १३, ०८० मा ४१, ०८१ मा ३७, ०८२ मा १८ र ०८३ मा पाँचजनाविरुद्ध रेट नोटिस जारी भएको हो । यो अवधिमा रेड नोटिस जारी भएका ५० जनालाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको छ । ०७० मा ६, ०८० मा एक, ०८१ मा १८ , ०८२ मा ११ र ०८३ मा दुईजनालाई विदेशबाट पक्राउ गरी ल्याइएको प्रहरीका सहप्रवक्ता जबरा बताउँछन् । युएई, कतार, मकाउ, मलेसिया, रोमानिया, कम्बोडिया, ओमान र थाइल्यान्डबाट फरार अभियुक्तलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी ल्याएको छ । नेपाल प्रहरी इन्टरपोलमा आबद्ध भएयता भने दुई सय ३५ जनाविरुद्ध नेपालको अनुरोधमा रेड नोटिस जारी भएको छ ।
२० वर्षदेखि रेड नोटिसमा
कतिपय फरार अभियुक्त २० वर्षदेखि इन्टरपोलको रेड नोटिसमा छन् । वैदेशिक रोजगार ठगीमा संलग्न भक्तबहादुर लामा सन् २००७ देखि निरन्तर इन्टरपोलको रेड नोटिसमा हुँदा पनि पक्राउ परेका छैनन् । त्यस्तै, ठगी मुद्दामा पशुपति शुक्ला पनि सन् २०१२ देखि इन्टरपोलको वान्टेड सूचीमा छन् । ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्न तुलबहादुर मगर, कृष्ण बस्नेतलगायत पनि रेड नोटिसमा छन् । लामो समयसम्म पक्राउ नपरेपछि इन्टरपोलले कतिपयको नाम सूचीबाट हटाउने गर्दछ । कतिपयको हकमा भने लामो समय राख्ने गरेको छ ।
३४ जना नेपालीविरुद्ध डिफ्युजन
नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलले ३४ जनाविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ । अनुसन्धानकै क्रममा रहेका फरार अभियुक्तहरूको खोजीका लागि जारी हुने डिफ्युजन नोटिसका आधारमा पनि पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाल प्रहरीले १० जनालाई विदेशबाट पक्राउ गरी स्वदेश ल्याई कानुनी कारबाही गरेको छ ।
प्रहरी सहचारीको प्रस्ताव सधैँ अलपत्र
प्रहरीमा सुधारको विषय उठ्दा सधैँ नछुट्ने विषय हो– प्रहरी सहचारी । अन्तरदेशीय अपराधको सञ्जाल बढ्दै गरेको र अपराध गरेका व्यक्तिहरू विभिन्न देशमा पुग्ने प्रवृत्तिका कारण प्रहरीलाई टाउको दुखाइ बन्दै आएको छ । गृहमन्त्री फेरिएसँगै सधैँ यो विषयले प्राथमिकता पाउँछ । तर, सधैँ छलफलमै सीमित हुन्छ । चुनावी सरकारको समयमा पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै यससम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको थियो । तर, अर्थले सहमति नदिएपछि त्यत्तिकै रोकियो । पछिल्लो एक दशकयता हरेक वर्षजसो प्रहरीले प्रहरी सहचारीको प्रस्ताव गर्दै आएको छ । तर, कुनै पनि सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा लगेका छैनन् ।
नेपालीको धेरै संख्या रहेका देशहरू
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), मलेसिया, चीन, अमेरिका र युरोपको कुनै देशमा सहचारी राख्न ६ महिनाअघि पनि पत्राचार भएकोमा रोकिँदै आएको छ । पूर्वएआइजी उत्तमराम सुवेदी प्रहरी सहचारी नहुँदा सूचना आदान–प्रदानदेखि रेड नोटिस जारी भएका व्यक्ति पक्राउसम्म समस्या हुँदै आएकाले यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् । प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्ले प्रहरी सहचारी राख्ने विषयमा छलफल हुँदै आएको बताउँछन् ।
देउवादम्पतीको रेड नोटिस ‘होल्ड’मा
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजुविरुद्ध पनि नेपाल प्रहरीले रेड नोटिसका लागि इन्टरपोललाई पत्राचार गरेको थियो । त्यससम्बन्धी प्रक्रिया भने ‘होल्ड’मा छ । देउवादम्पती तीन महिनादेखि विदेशमा छन् । उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न इन्टरपोलले थप प्रमाण माग गरेको छ । यसअघि जिल्ला अदालतको पक्राउ पुर्जीका आधारमा प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसलाई सर्वोच्चले बदर गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिने तयारी गरेको छ ।
थरीथरी नोटिस
वारेन्ट जारी भएका फरार अभियुक्तहरूको खोजीका लागि रेड नोटिस । सनाखत नभएका मानव शवको पहिचान गर्न ब्ल्याक नोटिस । हराएका मानिसहरूको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खोजी गर्न एल्लो नोटिस । अपराधीले अपराध गर्न प्रयोग गरेका हतियार, विस्फोटक पदार्थ तथा खतराजन्य अन्य चिजबस्तु लुकाएको स्थानबारे जानकारी दिन ओरेन्ज नोटिस । आपराधिक कार्यविधिबारे जानकारी दिन पर्पल नोटिस । व्यक्तिको आपराधिक क्रियाकलापकबाट सार्वजनिक सुरक्षामा हुन सक्ने सम्भावित खतराबारे जानकारी गराउन ग्रिन नोटिस । अपराधमा संलग्न व्यक्तिको खोजतलास तथा जानकारी प्राप्त गर्न ब्लु नोटिस ।
नवराज मैनाली/नयाँ पत्रिका
✏️ टिप्पणी लेख्नुहोस्