सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणी कसुरको मुद्दामा पीडितको बयानका आधारमा मात्रै फैसला दिन नहुने ठहर गरेको छ । पीडितको बयानसँग घटनाका अन्य वस्तुनिष्ट प्रमाणहरूको तालमेल मूल्यांकन गरेर मात्रै फैसला गर्नुपर्ने निष्कर्ष सुनाएको हो ।
दुवै पक्ष नाबालक रहेको एक बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आदेश दिएको छ, ‘जबर्जस्ती करणीजस्तो जघन्य प्रकृतिको कसुरमा पीडितको कथन महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा रहे तापनि उक्त कथनको अन्य प्रमाणहरूसँगको सामञ्जस्यलाई समेत सँगसँगै परीक्षण गरिनुपर्ने हुन्छ ।’ उक्त आदेश १३ जेठको हो ।
साथीहरूसँग घुम्न गएका वेला राति भएपछि सँगै रहेका अर्का बालकले २६ असोज ०७६ मध्यरातमा आफूमाथि करणी गरेको भनी पीडित किशोरीले अभिभावकलाई बताएपछि यो मुद्दा अदालत पुगेको थियो । घटना हुँदा किशोरी १३ वर्ष सात महिनाकी थिइन् भने किशोर १६ वर्ष ११ महिनाका थिए । किशोरले सुरुमा आफूले करणी गरेको स्विकारे पनि अदालतमा इन्कारी बयान दिएका थिए । घुम्न गएको र राति सँगै बसेको भए पनि यौनजन्य अपराध नगरेको किशोरको भनाइ थियो । स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा किशोरीको शरीरमा कुनै चोटपटक भेटिएको थिएन भने कन्याजाली च्यातिएको वा रगत तथा घाउ देखिएको थिएन । चिकित्सकले भने केवल यसैलाई आधार मानेर जबर्जस्ती करणी नभएको भन्न नमिल्ने अदालतमा बकपत्र गरेका थिए ।
सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘पीडितको घटना विवरण कागज र बकपत्रमा पुनरावेदकले आफूलाई धम्की, दबाबमा जजर्जस्ती करणी गरेको भनी जिकिर लिए तापनि घटना भएको तत्काल नै भएको पीडितको शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडितको कपडा तथा शरीरमा संघर्षका चिह्नहरू नदेखिई बलपूर्वक यौनसम्पर्क भएको कुनै संकेतहरू नभएको भनी उल्लेख भएको अवस्थामा पीडितको कथन र शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनबिच सामञ्जस्यता देखिएन ।’
जबकी किशोरीले बयानमा आफूलाई पीडा भएको स्विकारे पनि संघर्ष गरेको बताएकी थिइनन् । किशोरीले अदालतमा बयानका क्रममा एकपटक आफूलाई छातीमा छोएकोसम्म भनेको र पुनः अर्को प्रश्नको जवाफमा करणी गरेको भनी दुईथरी परस्पर विरोधाभासपूर्ण भनाइ राखेको भन्दै संयुक्त इजलासले भनेको छ, ‘घटनाका केही महत्वपूर्ण विवरणात्मक पक्षहरूमा असंगति देखिन्छ । साक्षीको शंकास्पद एवं विरोधाभासयुक्त कथनलाई प्रमाण मानेर कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । यस अवस्थामा विरोधाभासपूर्ण पीडितको घटना विवरण कागज तथा बकपत्रलाई अकाट्य प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिएन ।’ स्वतन्त्र तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूको मूल्यांकन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
यस घटनामा दोलखा जिल्ला अदालतले ०७७ पुसमा फैसला गर्दै कानुनको विवादमा परेका बालकलाई बाल सुधारगृहमा १२ वर्ष राख्नुपर्ने तथा पीडितलाई २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन भनेको थियो । त्यस्तै, उच्च अदालत पाटनले ११ वैशाख ०७९ मा सुरु अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले गत १३ जेठमा केही उल्टी गर्दै दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको हो । हिरासतमै उल्लिखित समय बिताएका कारण किशोरलाई थुनामुक्त गरिएको थियो ।
जबर्जस्ती करणीको कसुरमा अभियोग दाबी लिइएकोमा सर्वोच्चले त्यसलाई बाल यौन दुरुपयोग रहेको भन्दै सजाय कम गरेको हो । राति कोही नभएको घरमा लगी किशोरीको छाती छोएको भन्दै सर्वोच्चले दाबीअनुसारको कसुर नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘शंकाको सुविधा कानुनको विवादमा परेका बालकले पाउने देखियो,’ फैसलामा छ । यसमा चिकित्सकको भनाइ र स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई पनि आधार लिइएको छ ।
शिल्पा कर्ण/नयाँ पत्रिका
✏️ टिप्पणी लेख्नुहोस्