नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो असुल उपरको माग दाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायका लागि समेत माग दाबी लिएको छ ।
अख्तियारले काभ्रेमा पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनीले खरिद गरेको हदबन्दी भन्दा बढीे जग्गा मध्ये ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा मनु घिमिरेसमेत ८ जना व्यक्तिहरुलाई विक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिएर भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको आरोपमा नेपालमाथि मुद्दा दायर गरेको हो । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ६ चैत्र २०६६ मा काभ्रेको नासिकास्थान, चलालगणेशस्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति गा.वि.स.का हदभन्दा बढी जग्गाहरु विक्री तथा सट्टापट्टाको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
०६२/०६३ को जनआन्दोनबाट गणतन्त्र स्थापना भएपछि मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भइसकेको पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको नेपाल पहिलो हुन् भने प्रधानामन्त्रीका हकमा तेस्रो व्यक्ति हुन् । पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीमाथि २०३५ सालमा तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले ‘गलैंचा निर्यातमा अधिक बीजकीकरण’ गरी राज्य कोषलाई घाटा पुर्याएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जो गलैचा काण्डका नाममा चर्चित छ । भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरिएको पहिलो प्रधानमन्त्री उनै गिरी हुन् ।
त्यसबेला गिरीका अतिरिक्त मन्त्रीहरु पिताम्बरध्वज खाती, भेषबहादुर थापा (विद्यावारिधि), हर्क गुरूङ (विद्यावारिधि), सचिवहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर कुलशेखर शर्मा र डेपुटी गभर्नर गणेशबहादुर थापासहित ९१ जनालाई अभियुक्त बनाएको थियो । तत्कालीन अख्तियारकै पुनरावेदन अदालतले २३ पुस २०३७ मा फैसला बदर गरेपछि उनीहरुले उन्मुक्ति पाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट अपदस्त गरी भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरिएका दोस्रो पात्र शेरबहादुर देउवा हुन् । १९ माघ २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ताको लगाम आफ्नो हातमा लिएसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई अपदस्त गरेका थिए । अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्दै पूर्वसचिव भक्तबहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा शाही आयोग गठन गरेका थिए ।

यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, हालका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायतले ‘मेलम्ची खानेपानी प्रवेशमार्ग ठेक्का’मा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा १४ बैशाख २०६२ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले पक्राउ गरी थुनामै राखेको थियो । ११ साउन २०६२ मा शाही आयोगले मेलम्ची प्रवेशमार्ग ठेक्कामा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालगायतले १८ करोड १२ लाख ९ सय ७३ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो ।
अनि देउवा र सिंहसहित छ जनालाई कैद एवम् जरिबानाको ‘फैसला’ सुनाएको थियो । तर, १ फागुन २०६२ मा सर्वाेच्च अदालतले शाही आयोगलाई अवैधानिक ठहर गरेपछि देउवालगायतको भ्रष्टाचार एवम् जरिवानाको फैसला स्वतः रद्द भएको थियो ।
संयोग के भने ज्ञानेन्द्रको शाहीकालमा देउवा र यसबेला केपी शर्मा ओलीको शासनमा नेपालमाथि १८/१८ करोडकै मुद्दा दायर भएको छ । रोचक के भने देउवामाथि १८ करोड १२ लाख ९ सय ७३ रूपैयाँ र नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको हो । रमाइलो यो छ कि ओली सरकार देउवाकै गठजोडमा चलिरहेको छ ।
अर्को रोचक आश्चर्य यो छ कि पञ्चायतकाल गिरी र र यसबेला नेपाल विरुद्ध लगभग उत्तिनै संख्या विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । ०३५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीलगायत ९१ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो भने यसबेला नेपाललगायत ९३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
यस्तै रोचक पक्ष अर्को पनि छ, त्यो के भने देउवा विरुद्ध ११ साउन ०६२ मा सुनाइएको फैसला सर्वोच्च अदालतले १ फागुन ०६२ मा शाही आयोग नै अवैधानिक ठहर गरेपछि ढिसमिस भएको थियो ।
नेपाल माथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका वर्तमान पदाधिकारीमाथि विरुद्धको सुनुवाइ पनि यही २८ जेठमा हुँदैछ । कानूनी र वैधानिक धरातलका हिसाबले अख्तियारका वर्तमान पदाधिकारीहरु संसदीय सुनुवाइ बिना नै नियुक्त भएका गैरसंवैधानिक हुन् । कानूनी दृष्टिमा टेकेर सर्वोच्चले फैसला गरेमा अख्तियार लगायतमा नियुक्त भएका ५२ जनाको नियुक्ति अवश्य नै खारेज हुनेछ, जसरी १ फागुन २०६२ मा सर्वोच्चकै फैसलाबाट शाही आयोग अवैधानिक किटान भएको थियो ।
यसो भएमा जसरी शेरबहादुर देउवा मुक्त भएका थिए, त्यसैगरी माधव नेपालमाथिको मुद्दा पनि खारेज हुनेछ । विगतमा प्रधानमन्त्रीद्धय गिरी र देउवामाथिको मुद्दामा उनीहरुले सफाइ पाएका इतिहासको ‘रेकर्ड’ ले देखाउँछ । अख्तियारबाट मुद्दा दायर गरिएका तेस्रो प्रधानमन्त्री नेपालले पनि सफाइ पाउँछन् वा डामिन्छन् केही समयभित्रै देखिनेछ ।