Nepalmuhar Full version →
तथ्य खोज

शाहीकालमा देउवा र ओली शासनमा नेपालको रोचक संयोगः बराबर बिगोको मुद्दा

Nepalmuhar June 5, 2025
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो असुल उपरको माग दाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायका लागि समेत माग दाबी लिएको छ । अख्तियारले काभ्रे...

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो असुल उपरको माग दाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायका लागि समेत माग दाबी लिएको छ ।

अख्तियारले काभ्रेमा पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनीले खरिद गरेको हदबन्दी भन्दा बढीे जग्गा मध्ये ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा मनु घिमिरेसमेत ८ जना व्यक्तिहरुलाई विक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिएर भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको आरोपमा नेपालमाथि मुद्दा दायर गरेको हो । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ६ चैत्र २०६६ मा काभ्रेको नासिकास्थान, चलालगणेशस्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति गा.वि.स.का हदभन्दा बढी जग्गाहरु विक्री तथा सट्टापट्टाको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

०६२/०६३ को जनआन्दोनबाट गणतन्त्र स्थापना भएपछि मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भइसकेको पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको नेपाल पहिलो हुन् भने प्रधानामन्त्रीका हकमा तेस्रो व्यक्ति हुन् । पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीमाथि २०३५ सालमा तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले ‘गलैंचा निर्यातमा अधिक बीजकीकरण’ गरी राज्य कोषलाई घाटा पुर्याएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जो गलैचा काण्डका नाममा चर्चित छ । भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरिएको पहिलो प्रधानमन्त्री उनै गिरी हुन् ।

त्यसबेला गिरीका अतिरिक्त मन्त्रीहरु पिताम्बरध्वज खाती, भेषबहादुर थापा (विद्यावारिधि), हर्क गुरूङ (विद्यावारिधि), सचिवहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर कुलशेखर शर्मा र डेपुटी गभर्नर गणेशबहादुर थापासहित ९१ जनालाई अभियुक्त बनाएको थियो । तत्कालीन अख्तियारकै पुनरावेदन अदालतले २३ पुस २०३७ मा फैसला बदर गरेपछि उनीहरुले उन्मुक्ति पाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट अपदस्त गरी भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरिएका दोस्रो पात्र शेरबहादुर देउवा हुन् । १९ माघ २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ताको लगाम आफ्नो हातमा लिएसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई अपदस्त गरेका थिए । अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्दै पूर्वसचिव भक्तबहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा शाही आयोग गठन गरेका थिए ।

यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, हालका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायतले ‘मेलम्ची खानेपानी प्रवेशमार्ग ठेक्का’मा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा १४ बैशाख २०६२ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले पक्राउ गरी थुनामै राखेको थियो । ११ साउन २०६२ मा शाही आयोगले मेलम्ची प्रवेशमार्ग ठेक्कामा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालगायतले १८ करोड १२ लाख ९ सय ७३ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो ।

अनि देउवा र सिंहसहित छ जनालाई कैद एवम् जरिबानाको ‘फैसला’ सुनाएको थियो । तर, १ फागुन २०६२ मा सर्वाेच्च अदालतले शाही आयोगलाई अवैधानिक ठहर गरेपछि देउवालगायतको भ्रष्टाचार एवम् जरिवानाको फैसला स्वतः रद्द भएको थियो ।

संयोग के भने ज्ञानेन्द्रको शाहीकालमा देउवा र यसबेला केपी शर्मा ओलीको शासनमा नेपालमाथि १८/१८ करोडकै मुद्दा दायर भएको छ । रोचक के भने देउवामाथि १८ करोड १२ लाख ९ सय ७३ रूपैयाँ र नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको हो । रमाइलो यो छ कि ओली सरकार देउवाकै गठजोडमा चलिरहेको छ ।

अर्को रोचक आश्चर्य यो छ कि पञ्चायतकाल गिरी र र यसबेला नेपाल विरुद्ध लगभग उत्तिनै संख्या विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । ०३५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीलगायत ९१ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो भने यसबेला नेपाललगायत ९३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

यस्तै रोचक पक्ष अर्को पनि छ, त्यो के भने देउवा विरुद्ध ११ साउन ०६२ मा सुनाइएको फैसला सर्वोच्च अदालतले १ फागुन ०६२ मा शाही आयोग नै अवैधानिक ठहर गरेपछि ढिसमिस भएको थियो ।

नेपाल माथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका वर्तमान पदाधिकारीमाथि विरुद्धको सुनुवाइ पनि यही २८ जेठमा हुँदैछ । कानूनी र वैधानिक धरातलका हिसाबले अख्तियारका वर्तमान पदाधिकारीहरु संसदीय सुनुवाइ बिना नै नियुक्त भएका गैरसंवैधानिक हुन् । कानूनी दृष्टिमा टेकेर सर्वोच्चले फैसला गरेमा अख्तियार लगायतमा नियुक्त भएका ५२ जनाको नियुक्ति अवश्य नै खारेज हुनेछ, जसरी १ फागुन २०६२ मा सर्वोच्चकै फैसलाबाट शाही आयोग अवैधानिक किटान भएको थियो ।

यसो भएमा जसरी शेरबहादुर देउवा मुक्त भएका थिए, त्यसैगरी माधव नेपालमाथिको मुद्दा पनि खारेज हुनेछ । विगतमा प्रधानमन्त्रीद्धय गिरी र देउवामाथिको मुद्दामा उनीहरुले सफाइ पाएका इतिहासको ‘रेकर्ड’ ले देखाउँछ । अख्तियारबाट मुद्दा दायर गरिएका तेस्रो प्रधानमन्त्री नेपालले पनि सफाइ पाउँछन् वा डामिन्छन् केही समयभित्रै देखिनेछ ।

Featured नेपाल भ्रष्टाचार मुद्दा देउवा