साढे चार वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ जनाको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अदालतको बहुमतबाट सदर भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी थिए । जसमध्ये मल्ल, चुडाल र शर्माको बहुमतले नियुत्तध्m सदर गर्यो । प्रधान न्यायाधीश राउत र सुवेदी अल्पमतमा परे । फैसला २० पृष्ठको छ ।
ओली सरकारले संवैधानिक निकायमा दुई चरणमा गरेर ५८ जनाको नियुक्ति गरेको थियो । जसमध्ये पहिलो चरणमा नियुक्त ३८ जनामध्ये ६ जनाले नियुक्ति बहिष्कार गरेका थिए, ३२ जनाले नियुक्ति लिएका थिए । दोस्रो चरणमा २० जनाको नियुक्ति गरिएको थियो । जसमध्ये पहिलो चरणमा नियुक्ति गरिएका ३२ जनाको नियुक्ति बहुमतको रायका आधारमा सदर गरिएको छ भने दोस्रो चरणको २० जनाको नियुक्ति चाहिँ सर्वसम्मत रायका आधारमा सदर भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणका ३२ जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय दिएका थिए। तर, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल। न्यायाधीशहरु कुमार चूडाल र मनोजकुमार शर्माले दुवै चरणका नियुक्ति सदर गर्ने र रिट खारेज गर्ने आदेश दिए।
संवैधानिक पदमा नियुक्त ५२ जनामध्ये ४९ जना जिम्मेवारीमै यथावत छन् । दुई जनाले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएका छन् । एक जनाको निधन भएको छ ।