निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा उन्मुक्ति दिएको खुलेको छ । भट्टको करोडौँको शंकास्पद बैंकिङ कारोबार भेटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यतिखेर विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहत थियो । तर, ओलीको दबाबपछि राष्ट्र बैंकबाटै कारबाही गर्नुपर्ने पत्र लेखेर भट्टलाई जोगाइएको हो । हाल जेन–जी अगुवाले भट्टको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै फेरि उजुरी दिएका छन् ।
विभागबाट प्राप्त पत्रअनुसार ३० वैशाख ०८२ मा भट्टमाथि राष्ट्र बैंकबाटै कारबाही हुनुपर्ने देखिएको भन्दै अनुसन्धानको फाइल बन्द गरिएको थियो । उनीविरुद्ध अकाट्य प्रमाण भेटिए पनि विभागले ‘सम्बन्धित नियमनकारी निकायबाटै सोतर्फ कारबाही हुनुपर्ने देखियो’ भन्ने व्यहोराको पत्र लेखेर छानबिन टुंग्याएको थियो । त्यसयता राष्ट्र बैंक तथा कुनै पनि निकायले भट्टमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन सकेका छैनन् । जबकि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पत्रमा बैंकिङ कसुर मुद्दासमेत आकर्षित हुने उल्लेख छ । तर, राष्ट्र बैंकले यस विषयमा कारबाहीका लागि हालसम्म प्रहरीलाई पत्राचारसम्म गरेको छैन । दबाबकै कारण राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिन तथा कारबाही प्रभावित हुँदै आएको हो । जबकि भट्ट र परिवारको खातामा पनि अस्वाभाविक र स्रोत नखुलेको कारोबार राष्ट्र बैंककै प्रारम्भिक छानबिनमा खुलेको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर विगतमा दीपक भट्टसँग सम्बन्धित उजुरी तामेलीमा राखिएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । नयाँ उजुरीउपर अन्य निकायसँग मिलेर अनुसन्धान हुने उनको जवाफ छ ।
‘उजुरीमा के छ हेर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘यसमा सम्बद्ध कसुर जहाँ देखिन्छ, त्यही निकायबाट अनुसन्धान हुन्छ । दुई वा दुईभन्दा धेरै कसुर देखिएमा आवश्यकताअनुसार संयुक्त अनुसन्धान टोली बनाएर पनि छानबिन गर्न सकिन्छ ।’
व्यवसायी भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरणको फाइल बन्द हुँदा विभागको महानिर्देशक सुमन दाहाल थिए । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई बोलाएर अनुसन्धान तत्काल टुंगाएर ‘क्लिन चिट’ दिन दबाब दिएको स्रोत बताउँछ । लगत्तै विभागले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेर त्यतैबाट कारबाही गर्न भनेको थियो । भट्ट ओलीका निकटस्थ व्यक्ति हुन् । एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन गरेर ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन भट्टले नै मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लागेको थियो ।
भट्टले बैंकको ऋण दुरुपयोगदेखि नक्कली वित्तीय कारोबारको नक्कली कागजात बनाएको छानबिनमा खुलेको थियो । गलत लिखत तयार गरी वित्तीय विवरण तयार गरेको तथा उनका परिवारका व्यक्तिको नाममा देखिएको अस्वाभाविका कारोबारको विषयमा पनि राष्ट्र बैंकबाटै कारबाही हुनुपर्ने भनेर विभाग पन्छिएको छ । उनकी सासू अञ्जना नेपालको नाममा दर्ता गरिएको एलियन्ट ब्रोकरेज कम्पनीमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सबाट ५२ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिएको विषयमा समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विस्तृत छानबिन नै नगरी फाइल बन्द गरेको छ । अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणकै लागि उनले आफन्तका नाममा विभिन्न कम्पनी दर्ता गरेर तह तह बनाई आफ्नो खातामा पैसा ल्याएको विभागको छानबिनबाट प्रस्ट हुँदा दबाबकै भरमा मुद्दाबाट भने उन्मुक्ति दिइएको छ ।
ओलीले आफ्नै कार्यकालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत तानेका थिए । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले विभागलाई हाल सम्बन्धित मन्त्रालयकै अधिकार क्षेत्रमा फिर्ता गरिसकेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘ठुला व्यक्ति जोडिएका फाइलहरू यसैगरी बन्द हुन्छन्, सोही कारण देश ग्रेलिस्टमा परेको हो ।’ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा पर्याप्त नीति तथा कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ९एफएटिएफ०ले गत वर्ष फागुनमा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको थियो ।
भट्टले भने आफूलाई जेन जीले चिन्दै नचिनको भन्दै कानूनबमोजिम छानविन गर्न चुनौति दिएका छन् । आफूले उद्यम गरेर पैसा कमाएको उनको दाबी छ । ‘मविरुद्ध उजुरी परेको भए कानूनबमोजिम छानबिन गर्दा भयो । मेरो करिअरको २० वर्षमा यो देशमा कयौं काण्ड भए, तर म कहिँ मुछिएको छैन, मैले एउटा पनि अनैतिक काम गरेको छैन । मेरो गल्ती भनेको सबैसँग सम्बन्ध विस्तार गरेँ, उद्यम गरेँ, हजरौंलाई रोजगारी दिएँ । के उद्यम गर्नु, सम्बन्ध विस्तार गर्नु, रोजगारी दिनु, पैसा कमाउनु गलत हो ? यदि उद्यम व्यवसाय गरेर पैसा कमाउनु र राज्यलाई कर तिर्नु अपराध हो भने मैले धेरै अपराध गरेको छु । तर, उद्यम गर्नेलाई आईडल मान्ने कि सिध्याउने ?’ उनले भने, ‘कहिले प्रिपेड व्यापारी भनेको छ, कहिले विचौलिया भनेको छ, एउटा उद्यमीको यति धेरै इस्र्या किन रु उद्यमीलाई खेद्ने किन ? म दावीका साथ भन्न चाहन्छु कि जेन जी भाइ–बहिनीहरूलाई दिपक भट्ट को हो भन्ने नै थाहा छैन । म उद्यमी हुँ कि कर्मचारी हुँ भन्ने जेन जीलाई थाहा छैन । खाली हल्ला र आरोपका पछि लागेर कसैलाई लखेट्नु हुँदैन । यो देशमा नियम कानून छन्, त्यो सबैको हकमा लागू हुनुपर्छ ।’
कसरी तानिए भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले भट्ट र उनको परिवारको बैंक खातामा अस्वाभाविक कारोबार पत्ता लगाएपछि दुई वर्षअघि नै पत्राचार गरेको थियो । भट्टको एकल स्वामित्वमा रहेको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालिको चुक्ता पुँजी एक वर्षमा तीन करोडबाट ४८ करोड पुर्याइएको थियो । ०७७ असारमा सो कम्पनीको चुक्ता पुँजी तीन करोड रहेकोमा ०७८ असार मसान्तमा ४८ करोड पुगेको थियो । तर, भट्टले त्यसको आर्थिक स्रोत देखाउन सकेका थिएनन् ।
त्यस्तै, भट्टको व्यक्तिगत खातामा जगदम्बा स्टिल्सको खाताबाट ४५ करोड जम्मा भएको थियो । कम्पनीको खाताबाट सो रकम भट्टको सिद्धार्थ बैंकमा रहेको व्यक्तिगत खातामा गएको थियो । जुन कारोबारको प्रयोजन र वास्तविक धनीको पहिचान नखुलेको राष्ट्र बैंकको पत्रमा उल्लेख छ ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड र इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालिबिचको करोडौँको कारोबार पनि नखुलेको विभाग स्रोत बताउँछ । जगदम्बा र हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससँग उनको कारोबार व्यवसायी कामबापतको भनेरसमेत उजुरी परेको थियो । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स भट्टकै अग्रसरतामा खोलिएको संस्था हो । जसमा ठुलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्दै आएको छ । जगदम्बा स्टिल्सको खाताबाट उनले आर्थिक वर्ष ०७७र७८ मा ४८ करोड लिएपनि सो कम्पनीको लेखा परीक्षणमा भने त्यति ठुलो रकम गायब बनाइएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार भट्टको एकल स्वामित्वमा रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालि र उनको व्यक्तिगतओफरड्राफ्ट चल्ती खाताबाट शंकास्पद र अस्वाभाविक कारोबार भएको देखिन्छ । ५० लाख ऋणको सीमा रहेको उनको व्यक्तिगत खाताबाट १४ असार ०७८ देखि २३ असारको बिचमा ३० करोड १५ लाख ८७ हजार ७४७रुपैयाँ जम्मा भएको थियो भने ४५ करोड चार लाख ४५ हजार ११० रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो ।
त्यस्तै, १७ असार ०७८ देखि ५ साउन ०७८ को बिचमा इन्फिनिटी होल्डिङको खातामा १८ करोड ४० लाख ९५ हजार ५६६ रुपैयाँ जम्मा र ६३ करोड ४० लाख ९३ लाख ८२९ रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । जुन खाताको ऋण सीमा ४४ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै, उनको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खातामा सोही वर्ष असार १३ देखि १६ गतेबिचमा जगदम्बा स्टिल्सबाट ४५ करोड जम्मा भएको थियो । देखिने कुनै व्यवसाय नभएका भट्टले यसरी केही दिनमै बैंक खाताबाटै करोडौँको कारोबार गरे पनि राजनीतिक दबाबमा डिसमिस गरिएको हो । भट्टको फाइल दबाउन राष्ट्र बैंकमा समेत दबाब दिइएको थियो । भट्ट गभर्नर नियुक्तिको खेलमा पनि सक्रियताका साथ लागेका थिए ।
बैंकिङ कसुरको मुद्दा पनि आकर्षित हुने
व्यवसायी भट्टमाथि बैंकिङ कसुर मुद्दासमेत आकर्षित हुने देखिएको छ । जगदम्बा स्टिल्सले हिमालयन बैंकबाट लिएको कर्जा भट्टले दुरुपयोग गरेका थिए । सो कम्पनीका नाममा एक अर्ब २६ करोडबराबरको ऋण स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसमध्ये ३८ करोड ८१ लाख जगदम्बा स्टिल्सको व्यावसायिक चल्तीखाताबाट कम्पनीका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालले दीपक भट्टलाई रकमान्तर गरेर बैंकिङ कसुर गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिनबाट पनि प्रस्ट भएको छ ।
विभागले राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ,‘उक्त कम्पनीका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालले दीपक भट्टलाई रकमान्तर गरेको रकम रु. २० करोड व्यवसायका लागि लिएको ऋणको दुरुपयोग गरी बैंकिङ कसुर गरेको हुन सक्ने भन्ने उल्लेख भएको र सो विषय अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि साधिकार निकायमा पठाइएको भन्नेसमेत देखिन नआएको, सो सम्बन्धमा मूलतस् नियामक निकायको हैसियतलेनेपाल राष्ट्र बैंकबाट निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण हुनुपर्ने देखिन्छ भने बैंकिङ कसुरमा कारबाही गर्न सक्षम निकाय विभाग नभएकाले नियमनरसुपरिवेक्षणलगायतका जेरजे हुनुपर्ने हो सो गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपर्ने जिम्मेवारी वित्तीय जानकारी इकाइमासमेत निहित रहेको नै मान्नुपर्ने देखिन आयो ।’
यसरी उद्योगका लागि लिएर त्यसको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा बैंकिङ कसुर मुद्दा चल्ने अवस्था हुन्छ । सिआइबीले हालै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध यस्तै कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले भट्टको फाइल प्रहरीमा नपठाई रोकेर राखेको छ ।
भट्टको सम्पत्ति जफत गर्न जेन–जीको माग
भट्टले नीतिगत भ्रष्टाचारबाट अर्बौँसम्पत्ति जोडेको भन्दै छानबिनको माग गरी जेन–जी अलायन्सले विभिन्न निकायमा उजुरी दिएका छन् । उनको सम्पत्ति जफत गरी निर्माणमा लगाउन माग गरिएको छ ।
सो अलायन्सद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भट्टविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उजुरी दिइएको छ ।
अलायन्सले राज्यको सबै संरचना निकायमा सेटिङमार्फत नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर मुलुकलाई नै यो अवस्थामा ल्याउने प्रमुख पात्र भट्ट भएको दाबी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘दीपक भट्ट र उनको समूहले नेपालमा यस्तो भ्रष्टाचार, सेटिङ र नीतिगत लुटपाटको चक्रव्यूह चलाएका छन्, जसका तथ्यहरू पढ्दा कहालीलाग्दो छ ।
नेपालमा सुरक्षा निकायको बन्दोबस्तीका सामग्री र हातहतियार आपूर्तिमा सेटिङ, जलस्रोत क्षेत्रमा सेटिङ, विमान तथा वित्तीय क्षेत्रमा सेटिङको बलमा सरकार निर्माण, पार्टी एकता र विभाजनमा उनको हात हुने गरेको छ ।’ उनकै सेटिङमा यअसघिको केपी ओली सरकार बनेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।
नवराज मैनाली/नयाँ पत्रिका