समिति नै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका उच्चपदस्थलाई ‘क्लिन चिट’ दिने नियतसहित बनाइएको थियो, नभन्दै दैनिक ५० लाखसम्मको असुली धन्दाबारे छानबिन नै नगरी सामान्य सुधारका विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
अध्यागमनबाट भिजिट भिसामा भएको असुली र मानव तस्करीको विषयमा गठन गरेको छानबिन समितिले टालटुले प्रतिवेदन दिएको छ । असुलीका विषयमा कुनै छानबिन नै नगरी सामान्य सुधारका विषय समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय पठाइँदै छ ।
विपक्षी दलहरूले लामो समय संसद् अवरोध गरेपछि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा भिजिट भिसाको सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले ९ असोजमा प्रतिवेदन बुझाएकोमा बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा भिजिट भिसामा भएको अनियमितताको विषय केही उल्लेख छैन । भिजिट भिसाको विषयलाई कसरी नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव मात्र दिइएको छ । समितिका सदस्यसचिवसमेत रहेका गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले समितिलाई समस्याबारे अध्ययन गर्ने कार्यादेश मात्र भएकाले सोहीअनुसार प्रतिवेदन तयार पारिएको बताउँछन् ।
विपक्षी दलहरूसँग भिजिट भिसामा भएको बदमासीको विषयमा छानबिन नै गर्ने सहमति भए पनि पछि ओली सरकारले समितिलाई अध्ययनको मात्र जिम्मेवारी दिएको थियो । छानबिन गर्दा गृह नेतृत्व नै तानिने भएपछि त्यसरी सुरुदेखि नै छलछाम भएको थियो ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले नै अध्यागमनबाट भिजिट भिसाको नाममा असुली धन्दा चलाएको आरोप लागेपछि छानबिनको माग उठेको थियो । भिजिट भिसामा संस्थागत असुली चलेको आरोपपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन अध्यागमन प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई घुससहित पक्राउ गर्ने तयारी गरिरहँदा गृह मन्त्रालयले ७ जेठमा उनको सरुवा गरेको थियो । सरुवा गरेकै दिन आयोगले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो । त्यसपछि यसमा गृहमन्त्रीमाथि समेत छानबिनको माग तीव्र भएको थियो । यद्यपि, सरकारले सुरुदेखि नै छानबिनसमेत गर्ने आँट गरेको थिएन । छानबिनका नाममा यसमा संलग्नलाई योजनाबद्ध रूपमा चोख्याइएको छ ।
अध्यागमनमा दिनमै ५० लाखभन्दा धेरै असुली हुने गरेको र सो पैसा गृह मन्त्रालयदेखि शक्तिकेन्द्रसम्म पुग्न गरेको अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनमा देखिएको थियो । रास्वपालगायत दलले भने सो विषयमा संसदीय समिति तथा जाँचबुझ आयोग गठनको माग गरे पनि सरकारले अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।
अख्तियार पनि पुगेन राजनीतिक नेतृत्वसम्म
भिजिट भिसाका नाममा भएका असुलीबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ । तर, उसले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई छोएको छैन । सहसचिव तीर्थराज भट्टराई र उनका केही सहयोगीविरुद्ध भने पहिलो चरणमा मुद्दा दायरको तयारी गरेको छ । तिहारअघि नै मुद्दा दायर हुनसक्ने आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् ।
भूमि आयोग खारेज
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । केन्द्रीय आयोगसहित जिल्लास्तरका समिति पनि खारेज गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले बताए ।
सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न अघिल्लो सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा सबै जिल्लामा कार्यकर्ता भर्ना गरिएको थियो । बैठकले नेपाल प्रहरीका डिआइजीहरू सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठको एआइजीमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापनका लागि २० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । बाढीपहिरोका कारण ठुलो क्षति भएको इलाम जिल्लालाई तीन महिना अवधिका लागि विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
त्यस्तै, तीन अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति, २०८१ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अध्यागमन र भिजिट भिसाको सन्दर्भमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति, २०८१ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ । नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन, २०८२ कार्यान्वयनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री खरेलले जानकारी दिए ।
नवराज मैनाली/नयाँ पत्रिका