क्षमायाचनासहित राजीनामा दिएर स्वेच्छिक अवकाश लिन नागरिक अगुवाको सुझाव, नयाँ नेतृत्व र नयाँ नीतिको आधारमा निर्वाचनमा सहभागी हुन आह्वान
जेन–जी आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रमका बिच प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वमाथि पार्टीभित्र र बाहिरबाट पद त्याग गर्न दबाब बढ्दै गएको छ । पुराना नेताले विश्राम लिएर नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने आवाज चौतर्फी उठे पनि शीर्ष नेता तयार देखिएका छैनन् ।
खास गरेर प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा आन्तरिक रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चलेको छ । तीनवटै पार्टी महाधिवेशनको तयारीमा लाग्न खोजे पनि शीर्ष नेताले नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रतिबद्धता भने जनाएका छैनन् । तर, पार्टीबाहिरबाट पनि नेतृत्व छाड्न उनीहरूमाथि दबाब बढ्दै छ । राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि पटक–पटक सरकार र पार्टी सत्तामा रहेर पनि जनआकांक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै शीर्ष नेताहरूप्रति आक्रोश बढ्दो छ । यसै सिलसिलामा बुधबार नागरिक समाजका अगुवाहरूले प्रमुख दलका नेतृत्वलाई क्षमायाचनासहित राजीनामा दिएर स्वेच्छिक अवकाश लिन सुझाव दिएका छन् ।
‘विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलको मूल नेतृत्वले हालसम्मको अवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै क्षमायाचनासहित राजीनामा दिएर स्वेच्छिक अवकाश लिनुपर्छ । यो केवल कुनै दल विशेषको औचित्य र भविष्यका लागि मात्रै होइन, लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीको भविष्य तथा दल र दलको नेतृत्वलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन राजीनामा र स्वेच्छिक अवकाश अपरिहार्य भएको वास्तविकता स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ,’ अपिलमा भनिएको छ ।
जेन–जी विद्रोहपछि सिर्जना भएको विशेष र असाधारण राजनीतिक परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले अविलम्ब विशेष महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ । ‘विशेष महाधिवेशनबाट दललाई मौलिक रूपमा पुनर्गठन र रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । यदि, जनभावनाअनुसार दलले आफूलाई पुनर्गठन, रूपान्तरण र शुद्धीकरण नगरे थप अलोकप्रिय, कमजोर र अनुत्तरदायी हुने भन्ने वास्तविकता स्मरण गराउन चाहन्छौँ,’ नागरिक अगुवाहरूले भनेका छन् ।
विशेष महाधिवेशनबाट केवल नयाँ नेतृत्व मात्रै होइन, परिवर्तित परिदृश्यमा जनता र विशेष गरी नवयुवा पुस्ताको एजेन्डा, भावना र प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित गरी समयसापेक्ष राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक नीति अंगीकार गर्न आवश्यक रहेको पनि उनीहरूले औँल्याएका छन् ।
नागरिक अगुवाहरू कृष्ण खनाल, केदारभक्त माथेमा, खगेन्द्र संग्रौला, गेजा शर्मा वाग्ले, चरण प्रसाईं, चन्द्रकिशोर, भोजराज पोखरेल, तुलानारायण साह, लोकराज बराल, विद्याधर मल्लिक, केशव दाहाल, झलक सुवेदी, मुमाराम खनाल, अर्चना थापा, इन्द्र अधिकारी, उद्धव प्याकुरेल, उत्तमबाबु श्रेष्ठ, कसमस विश्वकर्मा, दिनेश त्रिपाठी, दीपेश घिमिरे, दोभान राई, तारानाथ दाहाल, मीना पौडेल, रजनी ढकाल, राजाराम गौतम, विनोद सिजापति, संगीता लामा, सञ्जीव उप्रेती, श्रवण मुकारुङ र युग पाठकले संयुक्त अपिल गरेका हुन् ।
नागरिक अगुवाहरूले नयाँ नेतृत्व र नयाँ नीतिको आधारमा निर्वाचनमा सहभागी हुन दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई यदि, तर केही पनि नभनी निर्वाचनमा भाग लिन पनि अपिल गरेका छन् । संविधानअनुसार ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नभए अर्को गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक संकट सिर्जना हुनेप्रति दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनका लागि शान्तिसुरक्षा पहिलो सर्त रहेको भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राजनीतिक दल र आन्दोलनकारी जेन–जी समूहहरूसँग संवाद गरी सबैलाई विश्वासमा लिएर निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई अपिलसमेत गरेका छन् ।
राजनीतिक दललाई चुनावमा भाग लिन नदिने अस्वाभाविक र त्रासपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति उनीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले भनेका छन्, ‘फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक मतदान हुन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि शान्ति र अमनचयन कायम राख्न विशेष ध्यान पुर्याउँदै राजनीतिक दल, जेन–जी प्रतिनिधि र सबै सरोकारवालासँग तत्काल संवाद थाल्न हामी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा भाग लिन नदिनेजस्ता अस्वाभाविक र त्रासपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ ।’
अन्तरिम सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संविधान, विधिको शासन, मानव अधिकार र नागरिक सर्वोच्चतालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने विश्वास उनीहरूको छ । उनीहरूले २३ भदौको सरकारी दमन तथा नवयुवाको हत्या र २४ भदौको विध्वंस, अराजकता, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति र सञ्चारगृहको तोडफोड, आगजनी र आक्रमणको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई अपिल गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयबाट केही दिनअघि सार्वजनिक भएको विज्ञप्तिविरुद्ध पनि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । आगजनी तथा तोडफोडमा संलग्न हुनेविरुद्ध कारबाही नगरिने आशय विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूले भनेका छन्, ‘निजीनिवास, सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, अदालत, सञ्चारगृह र उद्योग प्रतिष्ठानमाथिका लुटपाट र आगजनी तथा सुरक्षा निकाय र सुरक्षाकर्मीमाथि भएका आक्रमण तथा राज्यपक्षबाट भएको हत्याहिंसाका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई तुरुन्त छानबिन गरी कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गरिनुपर्दछ । यसक्रममा आगजानी र तोडफोडमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही नगरिने आशयको सरकारद्वारा जारी निर्देशन तत्काल खारेज गरिनुपर्दछ ।’
ठूला चार दलमा नेतृत्वलाई युवाको दबाब
जेन–जी आन्दोलनले कांग्रेस–एमालेको दुईतिहाइको सरकार ढलेपछि पार्टीभित्रै शीर्ष नेताहरूलाई पद छाड्न दबाब छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस सुरु भए पनि पार्टीमा सभापति र अध्यक्षनिकट नेताहरूकै बाहुल्यता छ ।
कांग्रेसमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्व छाड्न निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । विशेष महाधिवेशन बोलाएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूले विशेष महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् । उनीहरूले केन्द्रीय समिति बैठकअघि हस्ताक्षर केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेका छन् ।
विशेष महाधिवेशन आह्वानका लागि आवश्यक संख्यामा हस्ताक्षर पुगिसकेको उनीहरूको दाबी छ । तर, संस्थापन पक्ष भने विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा छ । कांग्रेस विधानअनुसार आगामी मंसिरमा नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, एक वर्ष म्याद थप्न मिल्ने विधान छ । विधानको त्यही व्यवस्था प्रयोग गरेर संस्थापन पक्ष कार्यसमितिको म्याद लम्ब्याउने तयारीमा छ । कांग्रेसले आगामी रणनीति तय गर्न आगामी आइतबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ ।
एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टलगायतले नेतृत्व छाड्न अध्यक्ष ओलीमाथि दबाब बढाएका छन् । एमालेले आगामी सोमबार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । त्यसअघि सचिवालय बैठक बस्नेछ ।
माओवादीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव जनार्दन शर्मालगायतका नेताहरूले नेतृत्व छाड्न अध्यक्ष प्रचण्डमाथि दबाब बढाएका छन् । माओवादीले आगामी मंसिरको अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादीमा महासचिव घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरूले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि नेतृत्व छाड्न दबाब बढाएका छन् । एकीकृत समाजवादीले आगामी शुक्रबार सचिवालय बैठक बोलाएको छ । सचिवालयले स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समिति बैठकको मिति तय गर्नेछ ।
सकुन्जेल पार्टीको नेतृत्व गर्छु, तत्काल हस्तान्तरण गर्दिनँ: ओली
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्ने संकेत गरेका छन् । केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बैठकको सँघारमा जिल्ला र प्रदेश अध्यक्षहरूसँग तीन दिनदेखि भर्चुअल संवादमार्फत सुझाव लिइरहेका ओलीले नेतृत्व नछाड्ने संकेत गरेका हुन् ।
एमालेले २४ र २५ असोजमा केन्द्रीय सचिवालय र २७ असोजमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ । ‘पार्टीको शिर निहुरिन कहिल्यै पनि दिन्नँ, सक्रियताका हिसाबले दिन्नँ, विचारका हिसाबले दिन्नँ । जबसम्म सक्छु तबसम्म गर्छु, सकिनँ भने छोडिदिन्छु,’ जिल्ला र प्रदेश नेतृत्वहरूसँगको छलफलमा ओलीको भनाइ थियो ।
जेन–जी आन्दोलनपछिको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र अबको बाटोबारे ब्रिफिङ गर्दै सुझाव लिएका उनले एमाले राष्ट्रियता, देश र जनताको सवालमा कसैसँग नझुकी अगाडि बढ्ने बताए । मानसिक र शारीरिक दुवै हिसाबले पार्टीलाई नेतृत्व गर्न सक्षम रहेको सन्देश दिँदै ओलीले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जे–जस्ता हिंसात्मक घटना भए ती सबै नियोजित षड्यन्त्रका रूपमा भएको दाबीसमेत गरे ।
आफू, पार्टी र देशविरुद्ध एकैसाथ षड्यन्त्र गरिएको भन्दै उनले नेतृत्व नछोड्ने निर्णय पनि त्यसकै प्रतिक्रियाका रूपमा बैठकबाटै गर्ने योजनामा रहेको संकेत गरेका थिए ।
पार्टीभित्र पुनर्गठन र पुस्तान्तरणको विषयमा उठेका चर्चाप्रति संकेत गर्दै उनले त्यो ‘नचाहिने हल्ला’ मात्र भएको भन्दै पार्टीको आन्तरिक छलफलले नै उपयुक्त निर्णय गर्ने भन्दै कोही तरंगित हुन जरुरी नरहेको प्रस्ट्याएका थिए ।
प्रेम गौतम नयाँ पत्रिका