नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत बक्यौताबारे बिद्युत नियमन आयोगले चार बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
नियमन आयोगले मंगलबार एक पत्र मार्फत ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ विवादमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यन्वयन गर्न तर उद्योगमा लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
टिओडी मिटर गणना लगायतका बिषयमा पछिल्लो पटक गठन भएको प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन बुझाएर सरकारले निर्णय नलिएसम्मलाई उद्योगको लाइन नकाट्न नियमन आयोगले प्रकाशन गरेको निर्देशनमा भनिएको छ।
मन्त्रिपरिषदले गत कात्तिक २५ गते टिओडी मिटर गणनागरि १५ दिन भित्र बक्यौता उठाउन र उद्योगहरुमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो। तर कात्तिक २८ मा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार लाइन जोडिएको तर आफुले पहिला पठाएकै बिल अनुसार बक्यौता तिर्न भन्दै उद्योगहरुलाई आफ्नै अडान अनुसारको निर्देशन तथा पत्राचार गरेका थिए। आफुले दिएको म्यादमा बक्यौता नतिरे लाइन काटीदिने चेतावनी दिएका थिए।