जनमत पार्टी विभाजनविरुद्ध सीके राउतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गरिदिएको छ ।
आज बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार जनस्वराज पार्टी असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो । जनमत पार्टी विभाजन गरेर गठन भएको जनस्वराज पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको थियो । आयोगनको निर्णयविरुद्ध राउत सर्वोच्च गएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै उपाध्यक्ष दीपक साह नेतृत्वको जनस्वराज पार्टीको वैधानिकता समाप्त भएको छ । साहले जनमतका ५२ मध्ये १४ केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य लिएर जनस्वराज पार्टी खडा गरेका थिए । ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनमतले ६ सिट जितेको थियो । राष्ट्रिय पार्टी बनेको जनमतले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वसमेत गरिसकेको छ ।
सर्वोच्चले विधायिकाले बनाएको कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज भइसकेपछि पुरानो प्रावधान ब्युँताउने विधेयक वा अध्यादेश जारी नभएमा पनि पुरानो व्यवस्था स्वतः ब्युँतिने व्याख्यासमेत गरिदिएको छ । यसैले नियमावली देखाएर २० प्रतिशतले दल फुटाउने प्रवृत्तिमा रोक लागेको छ ।