निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियडमा भएको जालझेलबारे छानबिन समिति गठन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलसँग नाम मागेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा आज अपराह्न सभामुख घिमिरेले नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग नाम मागेका हुन् । छलफलमा उपसभामुख इन्दिरा राना पनि सहभागी थिइन् ।
सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० बमोजिमको समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनले समितिले गर्नुपर्ने काम र सोको समयावधि तथा समितिमा रहने सदस्यको नामावलीबारे दलहरूको प्रस्ताव मागेका हुन् ।
प्रमुख दलहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नै पर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले विधेयकको व्यवस्था तोडमोड गरिएको विषय व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्र भएकाले सरकारको धारणा माग गर्न आवश्यक नभएको बताए । तीनवटै प्रमुख दलका नेताहरूले आ–आफ्ना दलसँग छलफल गरेर सभामुखलाई जानकारी गराउने बताएका छन् ।
आगामी असार २३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक अगावै दलहरूबीच समझदारी गरेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामा समितिको प्रस्ताव गर्ने दलहरूबीच सहमति भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बुधबार बसेको समितिको बैठकका निर्णयबारे मौखिक जानकारी गराए पनि औपचारिक जानकारी नआएको संघीय संसद् सचिवालयलको भानाइ छ ।