गाजामा युद्ध जारी रहँदा इजरायल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा क्रमशः एक्लिँदै गएको देखिन्छ ।
विश्लेषकका अनुसार, इजरायल हाल ‘रंगभेद’कालमा दक्षिण अफ्रिकाले भोगेको जस्तै परिस्थितितर्फ धकेलिँदै छ । त्यति बेला राजनीतिक दबाबसँगै आर्थिक, खेलकुद र सांस्कृतिक क्षेत्रमा बहिष्कारले दक्षिण अफ्रिकालाई आफ्नो नीति बदल्न बाध्य पारेको थियो ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको दक्षिणपन्थी सरकारले गाजा र कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा आफ्ना लक्ष्य पूरा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा स्थायी क्षति नपुर्याई कूटनीतिक संकट पार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न यति बेला चासोको विषय बनेको छ ।
नेतन्याहूमाथि बढाइँदै अन्तर्राष्ट्रिय दबाब
इजरायलका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री एहुद बराक र एहुद ओल्मर्टले नेतन्याहूले इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘अछुत’ बनाउँदै लगेको आरोप लगाएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गरेको पक्राउ ‘वारेन्ट’का कारण नेतन्याहूको स्वतन्त्र भ्रमण सम्भावना पनि सीमित बन्दै गएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा बेलायत, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम र क्यानाडासहितका धेरै देशले अर्को हप्ताबाट प्यालेस्टाइनलाई एक देशका रूपमा मान्यता दिने योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
कतारमा हमास नेतामाथि गरिएको हालैको इजरायली आक्रमणपछि दोहामा भेला भएका केही देशका नेताले इजरायलसँग सम्बन्ध भएका मुलुकलाई आफ्ना सम्बन्धबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यता, गाजाबाट मानवीय संकटका तस्बिर बाहिरिएको, इजरायली सेना त्यहाँ आक्रमणको तयारीमा जुटिरहेका बेला युरोपेली सरकारहरूले क्रमशः आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्न थालेका छन् ।
बेल्जियमको कदम
यसै महिनाको सुरुमा बेल्जियमले प्रतिबन्धको एक शृंखला घोषणा गर्यो । त्यसमा वेस्ट बैंकका अवैध यहुदी बस्तीबाट हुने आयातमा रोक, इजरायली कम्पनीसँगको सरकारी खरिद नीतिबारे पुनरवलोकन र बस्तीमा बसोबास गर्ने आफ्ना नागरिकलाई कन्सुलर सहयोग नदिनेजस्ता निर्णय समावेश थिए ।
यसबाहेक बेल्जियमले कट्टरपन्थी मन्त्री इतामार बेन–ग्विर र बेजलेल स्मोट्रिचसहित वेस्ट बैंकमा प्यालेस्टाइनीविरुद्ध हिंसा गर्ने यहुदीलाई ‘अवाञ्छित व्यक्ति’ घोषणा गर्यो ।
यस्ता कदम बेलायत र फ्रान्सले पहिले नै चालिसकेका थिए । तर, गत वर्ष जो बाइडेन प्रशासनले वेस्ट बैंकमा हिंसा गर्ने यहुदीमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई डोनाल्ड ट्रम्पले सत्तामा फर्कनासाथ हटाएका थिए ।
यसको एक हप्तापछि स्पेनले पनि आफ्नो कदम घोषणा गर्यो । त्यसमा हतियार प्रतिबन्धलाई कानुनी रूप दिनु, आंशिक आयात प्रतिबन्ध लगाउनु र गाजामा नरसंहार वा युद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई स्पेन प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय थिए । स्पेनले इजरायलका निम्ति हतियार बोक्ने जहाज र विमानलाई आफ्ना बन्दरगाह र हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ ।
इजरायलका विदेशमन्त्री गिदोन सारले स्पेनमाथि यहुदीविरोधी नीति अघि बढाएको आरोप लगाउँदै हतियार व्यापारमा प्रतिबन्धले इजरायलभन्दा स्पेनलाई बढी नोक्सान गर्ने जिकिर गरे ।
बढ्दो चिन्ता
इजरायलका निम्ति अझै चिन्ताजनक संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन् । अगस्टमा नर्वेको दुई ट्रिलियन डलरको ‘सभरेन वेल्थ फन्ड’ले इजरायली कम्पनीबाट लगानी फिर्ता गर्न सुरु गर्ने घोषणा गर्यो । यो महिनाको मध्यसम्ममा २३ कम्पनीलाई सूचीबाट हटाइएको छ ।
यसैबीच, इजरायलको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार युरोपेली संघले कट्टरपन्थी मन्त्रीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र ऊसँगको सम्झौताका केही व्यापारिक पक्षलाई निलम्बन गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।
सेप्टेम्बर १० मा युरोपेली संघकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले ‘स्टेट अफ द युनियन’ सम्बोधनमा गाजाका घटनाले विश्वको विवेकलाई हल्लाइदिएको बताएकी थिइन् । त्यसको भोलिपल्ट ३१४ पूर्वयुरोपेली कूटनीतिज्ञ र अधिकारीहरूले कडा कदम चाल्न आग्रह गर्दै पत्र लेखेका थिए, जसमा ‘एसोसिएसन एग्रिमेन्ट’ पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न माग गरिएको थियो ।
बहिष्कारको संकेत
सांस्कृतिक र खेल क्षेत्रमा पनि बहिष्कारको संकेत देखिन थालेको छ । दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध सन् १९६०–९० को दशकमा जस्तै इजरायलमाथि पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय बहिष्कार सुरु हुन सक्ने चिन्ता छ ।
‘युरोभिजन सङ कन्टेस्ट’मा आयरल्यान्ड, स्पेन, नेदरल्यान्ड र स्लोभेनियाले सन् २०२६ मा इजरायललाई सहभागी गराइएमा आफूहरू प्रतियोगिताबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन् ।
हलिउडमा पनि इजरायली उत्पादन कम्पनी र महोत्सवको बहिष्कार गर्न अपिल भएको छ, जसमा एमा स्टोन र जेभियर बार्डेमजस्ता कलाकारले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
स्पेनमा आयोजित ‘भुएल्ता दे एस्पाना साइक्लिङ रेस’ पनि विरोध प्रदर्शनका कारण अवरुद्ध भयो । स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो साञ्चेजले यस्ता प्रदर्शनलाई ‘गौरवशाली’ भने । विपक्षीले भने सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लज्जास्पद बनाएको आरोप लगाए ।
इजरायलको प्रतिक्रिया र अमेरिकी समर्थन
इजरायली सरकारले यी सबैलाई ‘कूटनीतिक सुनामी’ भन्दै विरोध गरिरहेको छ । नेतन्याहूले स्पेनमाथि खुलेआम धम्की दिएका छन् ।
विदेशमन्त्री गिदोन सारले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “इजरायल आफ्नो अस्तित्वमाथि मडारिरहेको खतरासँग लडिरहेको बेला पनि केही यहुदीविरोधीहरूले आफ्नो पागलपन छोड्न सकेका छैनन् ।”
तर, पूर्वराजदूत र कूटनीतिज्ञले इजरायलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा हालसम्मकै कमजोर अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । कतिपयको विश्वासमा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने कदमले उल्टो कट्टरपन्थी नेताहरूलाई अझै बलियो बनाउन सक्छ ।
यद्यपि, धेरै विश्लेषक इजरायल अझै ‘अछुत राष्ट्र’ बन्नेस्तरमा नपुगेको बताउँछन् । अमेरिका र जर्मनीजस्ता देशको बलियो समर्थनले इजरायललाई पूर्ण बहिष्कारबाट जोगाइरहेको उनीहरूको ठम्याइ छ ।
बीबीसी हिन्दीबाट
✏️ टिप्पणी लेख्नुहोस्