त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले साढे पाँच महिना लगाएर तयार पारेको १७९ पेज लामो प्रतिवेदन २ पुस ०८१ मै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाए पनि गुपचुप पारेका थिए, नयाँ शिक्षामन्त्री महावीर पुनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर थप छानबिनका लागि अख्तियारमा पत्राचार गरेका थिए
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरपरिसरमा भएको जग्गा हिनामिनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । तिहार बिदाअघि नै अनुसन्धान टोली गठन गरेर छानबिन थालेको हो ।
त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले साढे पाँच महिना लगाएर तयार पारेको १७९ पेज लामो प्रतिवेदन २ पुस ०८१ मै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाए पनि उनले गुपचुप पारेका थिए । जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको नयाँ सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले २६ असोजमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले अख्तियारलगायत निकायलाई थप छानबिन गरी कारबाहीका लागि पत्राचारसमेत गरेको थियो । खोजबिन समितिले पनि अख्तियार, सिआइबीलगायत निकायबाट थप छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
‘त्रिविको जग्गा छानविनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । यही प्रतिवेदनलाई उजुरी कायम गरेर थप छानविन अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ,’ अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले भने, ‘प्रतिवेदनउपर आफ्नो कार्यक्षेत्र पर्ने विषयमा अख्तियारले हेर्छ । कानुन र प्रक्रियाबमोजिम छानविन हुन्छ ।’
अख्तियार स्रोतका अनुसार तिहार बिदा सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि नै अनुसन्धान टोली गठन गरेर छानविन थालिएको छ । एक–डेढ महिनामा छानविनको नतिजा आउने स्रोतको भनाइ छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार त्रिवि कीर्तिपुरपरिसरमा मात्रै पाँच हजार ५० रोपनी तीन आना एक पैसा एक दाम जग्गा रहेकोमा ८४३ रोपनी १० आना ६ पैसा एक दाम जग्गामा विभिन्न संघसंस्थाले रजाइँ गरेका छन् । त्रिविको स्वामित्वमा रहेका मूल्यवान् जग्गा तथा भवन भाडामा लगाएर र व्यावसायिक प्रयोजनमा सित्तैमा उपयोग गर्न दिएर दुरुपयोग भएको समितिको ठहर छ ।
छानबिन समितिले त्रिविको जग्गा, भवनलगायतका सम्पत्तिको लगत, उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापनको विद्यमान अवस्था पहिचान गर्दै त्यससम्बन्धमा भएका कारबाही र सम्पत्ति हिनामिनाका सम्बन्धमा खोजबिन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । ती जग्गा र सम्पत्तिबारे तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कार्यबारे सुझावसमेत दिएको छ । यो प्रतिवेदनले औँल्याएका र सुझाव तथा सिफारिस गरेबमोजिम थप छानबिन र कारबाही आवश्यक भएको भन्दै सरकारले प्रतिवेदन अख्तियार पठाएको थियो ।
त्रिविपरिसरमा विश्वविद्यालयमातहतमा एक सय २७ साना तथा ठुला भवन छन् । यी भवनको प्रयोगको अवस्थालगायतबारे पनि समितिले अध्ययन गरेको थियो । कतिपय संस्थाले त्रिविसँग सम्झौता गरी जग्गा भोगाधिकार लिएका छन् भने कतिपयले कब्जा नै गरेर बसेका छन् । केहीले भने सम्झौता गरेर जग्गा लिए पनि सम्झौताको सर्तविपरीत भाडामा लगाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न संघसंस्थाले बनाएका वा मातहतमा रहेका भवनहरूको संख्या १९ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कैफियत देखिएकाको हकमा थप अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि छानबिन समितिले अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०मा पठाउन सिफारिस गरेको थियो ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी समस्या लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले उपयोग गरेको जग्गामा छ । यस विद्यालयले त्रिविको करिब एक सय नौ रोपनी कब्जा गर्दै आएको छ । विद्यालयले त्रिविको स्वीकृति एवं सम्झौताविना नै भवन र जग्गा उपयोग गर्दैै आइरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । उक्त भवन र जग्गा खाली गरिदिन त्रिविले पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि लेबोरेटरीले जग्गा त्रिविको नभएको दाबी गर्दै कब्जा गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी सम्पत्ति गैरसरकारी संस्थालाई दिएकोबारे छानबिन समितिले प्रश्न उठाएको छ ।
त्रिविको शिक्षाशास्त्र संकायसँग सम्बन्धित शिक्षक शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ल्याब स्कुललाई त्रिवि शिक्षाशास्त्र संकायको परामर्श एवं स्वीकृतिविना नै आवासीय माध्यमिक विद्यालय बनाइएको थियो । त्रिविका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा जग्गाधनीको स्वीकृति एवं सहमतिविना नै सार्वजनिक शैक्षिक गुठीले त्रिविको जग्गामा विद्यालय सञ्चालन गर्नु कानुनतस् नमिल्ने छानबिन समितिको ठहर छ । लेबोरेटरीले उपभोग गरिरहेको जग्गाको जग्गाधनी निर्विवाद रूपमा त्रिवि नै भएको निष्कर्ष समितिको छ ।
‘त्रिविका लागि अधिग्रहण गरिएको र मुआब्जा दिई नापजाँचबमोजिम फिल्डबुक एवं जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जासमेत भएको जग्गा त्रिविबाहेक कुनै संस्थाले न त कब्जा गर्न मिल्छ, न त त्रिविले नै कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई कसैलाई दिन मिल्ने देखिन्छ,’ छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘तसर्थ, विद्यालयको आफ्नो हक स्वामित्व नभएको त्रिविको हक स्वामित्व भएको जग्गा जग्गाधनीले सहमतिरस्वीकृति दिए, गरेको अवस्थामा बाहेक जबर्जस्ती कब्जा गरी, खाली नगरी अटेर गरिरहन कुनै पनि किसिम र तर्कबाट मिल्ने देखिएन । उक्त जग्गा एवं भवन खाली गरी त्रिविलाई बुझाउनु नै उचित देखिन्छ ।’
सरकारी सार्वजनिक भवनमा सञ्चालन भएको विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा सञ्चालन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाको बेवास्ता गरी विभिन्न चरणमा ल्याब स्कुललाई निजीकरणको प्रयास गरी गुठियारले भाडामा लगाएर त्रिविको जग्गा नभएको व्यहोराको कागजपत्र तयार गरिएको थियो । यस्तो गैरकानुनी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न शिक्षा मन्त्रालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलगायतका तत्कालीन सबै पदाधिकारी, कर्मचारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले थप छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने सुझाव समितिले प्रतिवेदनमा दिएको थियो । त्रिविको स्वामित्व तथा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको जग्गा हडप्ने गलत मनसाय राखी विद्यालय व्यवस्थापन समिति, नेपाल शिक्षा समाज एवं सार्वजनिक शैक्षिक गुठीबाट समेत सरकारी जग्गा अपचलन गर्ने दुष्प्रयास भएको देखिएको भन्दै ती प्रक्रियाहरूमा संलग्नउपर अख्तियार र सिआइबीबाट थप अनुसन्धान र छानबिन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालले त्रिविको कुनै निर्णय तथा स्वीकृति वा सम्झौताबिना त्रिविको नामनक्सा एवं लालपुर्जा भएको करिब १५ रोपनी जग्गा ०४७ देखि अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छानबिन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । उक्त जग्गाबारे सम्बन्धित निकायबाट थप छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबारे पनि अख्तियारले अध्ययन गरिरहेको छ ।
छानबिन समितिले बालुवा डिपोले उपभोग गरेको जग्गाबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । त्रिविको १० रोपनी जग्गा कब्जा गरी डिपो सञ्चालन भएकाले त्यसलाई खाली गराउन सुझाव दिएको छ । उक्त जग्गा कब्जा गर्नेलाई कारबाही र जरिवाना गर्न पनि भनेको छ । त्यस्तै, कीर्तिपुर नगरपालिकाले उपभोग गरेको सय रोपनी जग्गाबारे समितिले प्रश्न उठाउँदै त्रिविको जग्गा विधिसम्मत प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले त्रिविसँग गरिएका कुनै सम्झौता भए उपलब्ध गराउन नगरपालिकालाई पत्र पठाए पनि नगरपालिकाले चासो नै नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपाल प्राध्यापक संघले ६ रोपनी १२ आना, महानगरीय प्रहरी वृत्त, कीर्तिपुरले पाँच रोपनी र महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालीमाटीले चार रोपनी भोगचलन गर्दै आएका छन् । यी संस्थाहरूलाई विभिन्न मितिमा जग्गा दिँदा विधि प्रक्रिया नपुर्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियारका अनुसार यो विषय पनि संवेदनशील देखिएको छ ।
त्रिवि कर्मचारी संघले उपभोग गरेको जग्गाबारे पनि प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । संघलाई विनासम्झौता जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । भवन निर्माण गरी अतिथिगृहको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेकामा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको तथा पेट्रोल पम्पसमेत राख्न अनुमति दिइएको सम्बन्धमा पनि छानबिन समितिले प्रश्न उठाएको छ । अन्य निजी तथा सार्वजनिक संघसंस्थालाई दिएको भाडा तथा लिजबारे पनि छानबिन समितिले गरेको अध्ययनका आधारमा अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको छ ।
सुवास भट्ट/नयाँ पत्रिका
✏️ टिप्पणी लेख्नुहोस्