‘समृद्धिको पथमा सँगै अघि बढ्दै’ गुगलमा डब्लुडब्लुडब्लु एनआइएमबी डटकम डटएनपी ‘टाइप’ गरेपछि आउने वाक्य हुन् यी । तर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी) नेपालको ‘समृद्धिको पथमा सँगै अघि बढ्दै’ छैन भन्ने तथ्य फेला परेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले गरेको लामो अनुसन्धानबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १० अर्बभन्दा बढी राजश्व छली गरेको भेटिएको छ । मेगा बैंकसँग ‘मर्जर’ हुनु अघि नै नेपाल इन्भेन्टमेन्ट बैंकले १० अर्बभन्दा बढी कर छलेको पाइएको हो ।
जानकारका अनुसार महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिपत्रपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले लामो समय लगाएर गरेको अनुसन्धानबाट पृथ्वीबहादुर पाँडे र ज्योतिप्रकाश पाण्डे नेतृत्वको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले त्यति ठूलो रकम कर छली गरेको पुष्टि भएको हो । राजश्व अनुसन्धान विभागले तत्कालीन इन्भेष्टमेन्ट बैंकका १७ जना सञ्चालक सदस्यहरूसँग बयान लिने योजना बनाएको थियो । तर, दुई जनाको निधन भइसकेकाले १५ जना सञ्चालकहरूसँग बयान लिएर अनुसन्धान गर्दा १० अर्बभन्दा बढी कर छली गरेको पुष्टि भएको एक जना अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन् । कर ठगी पुष्टि भएपछि बिगो बराबर जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कर छली गरेकोबारे जानकार अर्को एक स्रोतका अनुसार अनुसन्धान पूरा भएपछि मुद्दाको अभियोजनका लागि राजश्व अनुसन्धान विभागका निवर्तमान महानिर्देशक मदन दाहालले तालुकदार प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरेर त्यसबारे सविस्तार ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । तर, प्रचण्डलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेको केही दिनभित्रै महानिर्देशक दाहालको सरुवा भयो । उनलाई राजश्व अनुसन्धान विभागबाट श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
यद्यपि, निवर्तमान महानिर्देशक दाहाल यसबारे केही बोल्न चाहँदैनन् । ‘मेरो सरुवा भइसकेको छ । तसर्थ म त्यो इस्यु (इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कर ठगी गरेको विषय) मा बोल्दिन । आफू कुर्सीमा बसुन्जेल आफ्नो दायित्व हो’, दाहाल नेपालमुहारसँग भन्छन्, ‘मेरो स्थानमा जानु भएको साथी र विभागका अरू कर्मचारीसँगै बुझ्नुस् न ।’ इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कर छलीको अनुसन्धान एवं मुद्दा अभियोजनका लागि ‘फाइल’ तयार भएपछि आफ्नो सरुवा भएको विषयमा पनि दाहाल मौन नै रहे । भन्छन्, ‘कहाँ सरुवा गर्ने सरकारको अधिकारको कुरा हो । हामी सहसचिव जहाँ सरुवा भए पनि एउटा गाडी र कुर्सी पाइहाल्छौ । आफ्नो ब्रह्मले देखे–जानेको इमानदारितापूर्वक काम गर्ने हो । मैले मेरो सरुवालाई ठूलो रूपमा लिएको छैन ।’ राजश्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय डेढ महिनाभन्दा लामो समयदेखि आफू उच्चस्तरीय तलब सुधार आयोगमा भएकाले त्यो (कर छली) सँग अपडेट नभएको बताउँछन् ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेलाई नेपालमुहारले ४ फागुन दिउँसो मोबाइल गर्दा ससुरा (हिमालयन शमशेर जबरा) को निधन भएर शोकमा रहेकोले पछि कुरा गर्ने बताएका थिए । तर, अस्ति ८ फागुनमा दुई पटक मोबाइलमा फोन गर्दा अध्यक्ष पाँडेले उठाएनन् । नेपालमुहारले सीईयो ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई समेत पाँच पटक फोन गरेको थियो । उनले पनि फोन त उठाएनन् नै, पटक–पटक पठाएका एसएमएसको पनि जवाफ दिएनन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका ‘चिफ इन्फर्मेसन अफिसर’ विजेन्द्र सुवाल करको विषयमा आफूले केही बताउन नसक्ने, सीईओलाई जानकारी मात्र दिन सक्ने बताउँछन् । सीईओलाई जानकारी दिने बताएका सुवालले फोन गरेनन् ।
दोहोरो ठगी
आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएअनुसार प्रिमियम सेयर बिक्री गर्दा भएको आम्दानीबाट लाभांश (एफपिओ) वितरण गर्दा आयमा देखाउनु पर्छ । अनि आयकर तिरेरमात्र नाफा वितरण गर्नुपर्छ । तर, नेपाल इन्भेष्टमेन्टले उपदफा (३) को आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा नदेखाई सिँधै वितरण गरेको छ । अर्थात् संचिति कोष खडा गरेर नाफा चाहिँ वितरण गरेको छ । तर कर नतिरी राज्य कोषलाई ठगी गरेको राजश्व अनुसन्धान विभागका एकजना उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
‘कानुन अनुसार इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सेयर विनियम फन्डको रकमलाई ‘इन्कम बुक’ गर्नु पर्दथ्यो । तर, ‘इन्कम बुक’ नै नगरेकाले आम्दानी देखिएन । त्यस्तो आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लाग्थ्यो । ‘इन्कम बुक’ नगर्दा राज्यलाई त्यो कर गुम्यो‘, ती उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यति मात्र होइन, इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्जरबाट भएको लाभलाई आय गणना नगरी बोनस वितरण गरेको छ । मर्जर प्रक्रियामा ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ को प्रक्रियाबाट ‘इन्कम बुक’ गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियामा पनि कर छली भएको छ । अर्थात् इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एफपिओ र मर्जर दुवैमा कर छली गरेको छ ।’
उदाहरणका लागि सेयर प्रिमियममा जाँदा ‘फेस भ्यालु’भन्दा बढी भएको प्रिमियम हो । जस्तो कि कुनै कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य १०० रुपैयाँ थियो । बैंक मर्जरमा जाँदा त्यसलाई ६० कायम गरेर ‘इन्कम बुक’ गरियो । जति कायम गरियो, त्यति नै नाफा देखियो । यसो गर्दा ४० रुपैयाँ हरायो । यही माध्यमबाट कर छली गरिएको राजश्व अनुसन्धानका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘कम्पनी ऐनले सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश सेयर वितरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंकहरूले प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा नदेखाई वितरण गरे । यसो गर्दा सेयर धनीलाई कर तिराइएको छ । तर, बैंकले कर नतिरेको रकमबाट लाभांश वितरण गरेको छ’, राजश्व अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘एनएमबी, नेपाल एबिआई बैङ्कलगायत सेयर बजारमा सूचीकृत २९ वटा कम्पनीहरूले माथि उल्लेखित शीर्षकमा कर छलेका छन् । यद्यपि, राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेर अभियोजनका लागि प्रतिवेदन तयार पारेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक पहिलो हो ।’ जानकारका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राजश्व छली गरेका श्रृंखला धेरै पुरानासमेत छन् । यद्यपि, विभागले ०७२ यताका घटनामाथिमात्र अनुसन्धान गरेको छ ।
यसरी खुल्यो पोल
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकले ३० बैसाख ०७८ मा ‘मर्जर’ सम्झौता गरेका थिए । जस अनुसार सेयर स्वामित्व अर्थात् स्वाप रेसियो १ः१ रहने बताइएको थियो । सम्झौताअनुसार मर्जरपछिको अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे नै रहने र सीईओ हिमालयन बैंकका अशोक राणा एवं डेपुटी सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डे हुने भनिएको थियो । त्यसअघि इन्भेस्टमेन्ट बैंकले एस डेभलपमेन्ट बैंक, जेबिल्स फाइनान्स, सिटी एक्सप्रेस फाइनान्सलगायत थुप्रै वित्तीय संस्थालाई आफूमा गाभेको थियो । हिमालयन बैंकसँग मर्जरका लागि त्यसअघि गाभिएका संस्थाहरूबाट राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेरनतिरेको विषय उठ्यो ।
किनभने महालेखापरीक्षकको ५६ औं, ५७औं, ५८औं, ५९औ प्रतिवेदनले इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ‘एफपीओ’ जारी गर्दा होस् वा ‘मर्जर एक्विजिसन’ मा होस्, ठूलो मात्रामा कर छलेको विषय निरन्तर उल्लेख गरिरहेको छ । हिमालयन बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको सेयर लगानी छ । तसर्थ कर्मचारी सञ्चय कोषले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार मान्छ । अर्थात् महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कर छली गरेको भनेर सम्परीक्षण नगरिदिएको विषयलाई हिमालयन बैंकमार्फत कर्मचारी सञ्चय कोषले गम्भीर रूपमा लियो । यही कारण नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको ‘मर्जर’ नै तोडियो ।
जानकारका भनाइमा ठिक त्यही बेला नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ठूलो मात्रामा कर ठगी गरी राज्य कोषलाई नोक्सान पुर्याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी प¥यो । त्यस उजुरीलाई थप अनुसन्धान गर्नु भनेर अख्तियारले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दियो । अख्तियारको निर्देशनसँगै राजश्व अनुसन्धान विभाग स्वयंमा पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ठगी धन्दाविरुद्ध उजुरी पुग्यो । यसपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले अरबौं कर ठगी गरेको विषय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत पुगेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले मर्जरमा भएको लाभ र नाफा बाहेकको आयबाट लाभांश वितरण गर्दा भएको कर छली असुल गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
अनुसन्धान प्रभावित बनाउने खेल निरन्तर
आफूहरूले गरेको राजश्व (कर) ठगीविरुद्ध राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले भएभरको तागत लगाएर त्यसलाई दबाउन वा ढिसमिस पार्न खोजिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । कतिसम्म भने इन्भेष्टमेन्ट बैंकका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू आफूहरूको घोटाला सम्परीक्षण गरिदिन आग्रह गर्दै पटक–पटक महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा समेत पुगेका थिए । तर, उनीहरूको दबाब सामु महालेखापरीक्षकको कार्यालय टसमस भएन ।
बैंककै उच्च पदस्थहरूको दबावले राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकहरू रामप्रसाद आचार्य, प्रकाश पौडेल, झलकराम अधिकारी र मदन दाहालको सरुवा भएको जानकारको भनाइ छ । निवर्तमान महानिर्देशक दाहालको सरुवा ३ महिना ६ दिनमै भएको छ । ६ कातिक ०७९ मा विभागमा हाजिर भएका दाहाल अघिल्लो महिना २२ माघमा त्यहाँबाट रवाना बुझेर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा गएका छन् ।
दाहालभन्दा अघिका महानिर्देशक अधिकारीको सरुवा ४ महिनामा भएको थियो । १ असार ०७९ मा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकारी १६ कार्तिक ०७९ मै त्यहाँबाट रवाना भएका थिए । अधिकारीभन्दा अघिका महानिर्देशक पौडेल करिब साढे ८ महिना अडिए । १८ असोज ०७८ बाट महानिर्देशकको पदभार ग्रहण गरेका पौडेल ३१ जेठ ०७९ मा बाहिरिएका थिए । पौडेल अघिका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यको सरुवा पनि ७ महिनामै भएको थियो ।
१९ फागुन ०७७ मा राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका आचार्य १७ असोज ०७८ मा त्यहाँबाट गण्डकी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा पुर्याइएका थिए । भलै, आचार्यको कार्यकालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपालले ७ अर्ब ४३ करोड कर ठगी गरेको अभियोजन दर्ता भएको थियो । आचार्यभन्दा अघिका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भने करिब २ वर्ष ९ महिना राजश्व अनुसन्धान विभागमा बस्न पाएका थिए ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंकको हिसाब गर्नै बाँकी
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेघा बैंक आपसमा ‘मर्जर’ भई २७ पुस ०७९ बाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । २७ पुस नेपाल विस्तारका नायक पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दिन पनि हो । संयोग के भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पनि पृथ्वीनारायण शाहसँगै नाम मिल्ने पृथ्वीबहादुर पाँडे छन् भने ज्योतिप्रकाश पाण्डे सिईयो छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकलाई एकीकृत कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले १७ पुसमा र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले २१ पुसमा स्वीकृति दिएको थियो । यी दुई बैंकबीचको मर्जरमा कति कर छली भयो ? अनुसन्धान भएको छैन ।
२४ पुस ०७९ मा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा प्रकाशित समाचार अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी १८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छ भने मेगा बैंकको १६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ छ । दुवै गाभिएपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ३४ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । मर्जरपश्चात् जगेडा कोष १९ अर्ब ७५ करोड, निक्षेप सङ्कलन तीन खर्ब ४६ अर्ब ८५ करोड र कर्जा प्रवाह तीन खर्ब १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मर्जरपश्चात् उपत्यकाभित्र मात्रै ८८ वटा शाखा छन् भने उपत्यकाबाहिर पनि २०२ शाखा र २७९ वटा एटिएम ‘बुथ’ छन् ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क लिमिटेड २०४२ स्थापना भएको हो । यो बैङ्क नेपाल र फ्रान्सको साझेदारीमा स्थापना भएको थियो । तर, निजी क्षेत्रकै पुरानो यस बैंकले मात्र १० अर्बभन्दा बढी कर ठगी गरेको छ भने अरू बैंकले कति गरेका होलान् ? डर लाग्दो विषय हो ।
नोटः ११ फाल्गुन २०७९ मा Home – Nepal Muhar ले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग मर्ज हुँदा गरेको कर ठगीमाथि उल्लेखित सामग्री प्रकाशित गरेको थियो । तर, निकै नै निकृष्ट मानसिकताका नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माका कर्तुतहरु Home – Nepal Muhar ले प्रकाशित गरेपछि उनले केही जङ्गी अड्डामा कार्यरत तत्कालीन केही जर्नेलहरुसहित अपराधिक गिरोह लगाएर Home – Nepal Muhar को साइड नै ‘ह्याक’ गराएका थिए । जसका कारण थुप्रै महत्वपूर्ण सामग्रीहरु ‘रिकभर’ गर्न सकिएन । तत्कालीन प्रधान सेनापति शर्माले प्रकाशित सामग्री नै हटाउने अपराधिक कार्य गरेरगराएका भए पनि त्यसबेला ‘वर्ड फाइल’ मा ‘सेभ’ गरिएको यो सामग्री ‘आज स्मार्ट टेलिकमको घोटालामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सिईयो ज्योति प्रकाश पाण्डे पक्राउ’ परेको दिन पुनः प्रकाशित गरिएको छ ।
सम्पादक
✏️ टिप्पणी लेख्नुहोस्