नेपाल आयल निगममा भएको दुई ठुला भ्रष्टाचारको मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेर पेसी सरिरहेको छ । निगमको पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइका लागि मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेन । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा १२औँ नम्बरमा चढेको पेसी हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि आगामी पेसी ८ पुसलाई तोकिएको छ ।
त्यस्तै, अख्तियारले नै पेट्रोलियम पदार्थ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ३ माघ ०७५ मा पुनरावेदन गरेको मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्चमा २१ पटक पेसी र ३० पटक साधारण तारेख तोकिएको छ । यो मुद्दाको आगामी पेसी ३० भदौमा तोकिएको छ । पूर्वकार्यकारी निर्देशक खड्काविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । विशेषले खड्कासहित उनकी श्रीमती शर्मिला, नातेदार अमिता लामा (सोदेम्बा) र सिजी डेभलपर्स प्रालिलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
मागदाबी गरेको तुलनामा आंशिक सजाय मात्रै तोकिएको भन्दै अख्तियारले १२ चैत ०८० मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । खड्काले पनि विशेषको फैसलामा चित्त नबुझाई २२ माघ ०८१ मा पुनरावेदन गरेका थिए । त्यस्तै, खड्काका नातेदार लामाले पनि ९ असार ०८१ मा विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएकी थिइन् । तीनवटै पक्षको मुद्दा एकैठाउँ राखेर मंगलबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि अर्को मिति तोकिएको हो ।
खड्काले निजामती सेवा र आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक रहँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेषमा २३ पुस ०७५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दाको पाँच वर्षपछि १५ असार ०८० मा सुनुवाइ गर्दै विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले खड्कालाई दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष तीन महिना कैद र नौ करोड १९ लाख ६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगोबमोजिम जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । खड्काको घरजग्गा, बैंक मौज्दात, सेयरसमेतका सम्पत्ति पनि जफत हुने फैसला भएको थियो ।
निगममा रहँदा खड्काले करिब अढाई अर्बको जग्गा खरिद गर्दा एक अर्ब ६ करोड भ्रष्टाचार गरेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले हठर्याएको थियो । त्यस्तै, उनले आर्थिक लाभ लिएर पेट्रोलपम्प र ग्यास उद्योगको लाइसेन्स वितरण गर्ने, ०७२ को भूकम्प र नाकाबन्दीका वेला रकम असुलेर निश्चित क्षेत्रमा मात्रै इन्धन वितरण गर्ने, कमिसन लिएर ढुवानी भाडा वृद्धि गर्ने तथा प्रत्येक फाइल सदर गर्दा रकम असुल्ने गरेको आरोप खेपेका थिए । जसकारण कार्यकाल सकिनु डेढ वर्षअघि नै उनलाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो ।
खड्काविरुद्धको रिटमा ११ महिनामा साधारण र पेसी गरेर आठपटक मिति तोकिएको छ । सर्वोच्चले पहिलोपटक गत १५ असोजमा साधारण तारेख तोकेको थियो । त्यसयता ९ मंसिर, ११ पुस, ५ फागुन, १८ चैत र २ जेठमा साधारण तारेख तोकिएको थियो । मंगलबार पहिलो पेसी तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि आगामी ८ पुसलाई अर्को पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता नीराजन पाण्डेले खड्काविरुद्धको मुद्दालाई अभियान फाँटतर्फ सार्न लागिएको बताए । ‘यो मुद्दा अभियान फाँटमा सार्न लागिएको छ, यसो गरियो भने छिटो सुनुवाइ भएर फैसला हुन्छ,’ उनले भने ।
डिजेल चोरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सात वर्षअघिको मुद्दामा सर्वोच्चले तोकेको पेसी
कर्मचारी र ट्यांकरचालकको मिलेमतोमा जमिनमुनि करिब १७ हजार लिटर डिजेल चोरी गरी भूमिगत पम्पमा लुकाएर राखेको अवस्थामा १६ वैशाख ०७१ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रहरीले छापा हानी फेला परेका थिए । रुपन्देहीको भलबारीस्थित निगमको कार्यालयबाट सय मिटर टाढा पडसरी र मधवलियामा छापा हानेर रंगेहात समातिएको घटनामा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरी चोरी घटनामा संलग्न निगमका आठ कर्मचारीसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले भैरहवास्थित निगमको तत्कालीन कार्यालय प्रमुख नागेन्द्र कुर्मी, दीपेन्द्र बस्नेत र रविनकुमार रावतबाहेक अन्य कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो । विशेषबाट दोषी ठहर भएकालाई आंशिक सजाय मात्रै भएको र घटनामा मुख्य दोषी केही कर्मचारीले सफाइ पाएको भन्दै ३ माघ ०७५ मा अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्यो ।
अख्तियारले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख कुर्मीसहित अजितकुमार पोख्रेल, केशवराज आचार्य, दीपकप्रसाद घिमिरे र रविनकुमार रावतलाई सजाय हुनुपर्ने भन्दै पुनरावेदन गरेको मुद्दामा ३० वटा साधारण तारेख र २१ वटा पेसी तोकिएको छ, तर फैसला भएको छैन । अख्तियारले अभियोगपत्रमा कुर्मीलाई चोरी भएको डिजेलको मूल्यबराबर हुन आउने सात करोड २६ लाखबराबरको बिगो र ऐनअनुसार कैद सजाय मागेको छ भने पोख्रेललाई एक करोड आठ लाख, आचार्यलाई ४० लाख ७२ हजार, घिमिरेलाई ८६ लाख १४ हजार र रावतलाई एक करोड ४८ लाख जरिवाना र ऐनअनुसार कैद सजाय हुनुपर्ने उल्लेख छ । कुर्मीको मृत्यु भइसकेको छ भने आचार्य र रावतले जागिर छाडेका छन् । तत्कालीन समयमा ६ तहमा रहेका पोख्रेल र घिमिरे भने आठौँ तह (प्रबन्धक)मा कार्यरत छन् ।
सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता नीराजन पाण्डे भन्छन्–
पुराना मुद्दाहरूलाई अभियान फाँटमा राखेर छिटो सुनुवाइ गर्न थालिएको छ । आयल निगमको मुद्दा पनि अभियान फाँटमा सरिसकेको छ । आउँदा दिनमा सुनुवाइ हुने सम्भावना छ । अभियान फाँटका मुद्दाहरूको कागजात सबै मिलाएर फैसलाका लागि सजिलो बनाउने गरिएको छ । यो फाँटको काम छरितो बनाउन पर्याप्त संख्यामा कर्मचारी पनि व्यवस्थापन गरिएको छ ।
अजित अधिकारी/नयाँ पत्रिका
✏️ टिप्पणी लेख्नुहोस्