सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२ सालदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन एक महिनाको समयसीमा तोकेर सूचना जारी गरेको छ।
आयोगले बहालवालादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, सहसचिव तहका कर्मचारी, प्रदेश प्रमुखदेखि स्थानीय तहका प्रमुखसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सूचित गरेको छ।
आयोगले जानीजानी अपूर्ण वा झुट्टा सम्पत्ति विवरण बुझाउने वा समयमै नबुझाउनेलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिने जानकारी दिएको छ।आयोगले बहालवालादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री लगायत सहसचिव तहका कर्मचारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको हो ।
आयोगले निकालेको दुईवटा सूचना आज विहीबारको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ । आयोगले गोरखापत्र दैनिकको अन्तिम पातो अर्थात पृष्ठ २० मार्फत सूचना प्रकाशित गरेको हो ।
हेर्नुहोस् सूचना…
✏️ टिप्पणी लेख्नुहोस्